गत चैत ३० गते सम्पन्न साधारण सभाले कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेर आठ अर्ब कायम गर्ने र सो पूँजीको १६ प्रतिशत पूँजीको साधारण सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
आईपिओ पश्चात लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न एक अर्ब रुपैयाँको बोनस बाँडेर कम्पनीले ९ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउने जनाएको छ ।
कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले बढाउन लागेको तीन अर्ब पूँजी मध्ये संस्थापक संगठित संस्थाहरुले एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको लागि प्रतिबद्धता दिनुपर्नेछ । साे रकम नियामक निकाय तथा सञ्चालक समितिको स्वीकृति सहित ४५ दिनभित्र प्रतिवद्धता पेश गर्न कम्पनीले आह्वान गरेको छ । एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँको साधारण सेयर पश्चात कम्पनीले पूँजी आठ अर्ब कायम हुनेछ ।
साधारण सेयर जारी पश्चात कम्पनीको आठ अर्ब पूँजीमा १६ प्रतिशत सर्वसाधारणको हिस्सा रहनेछ भने सरकारको सेयर हिस्सा ७ प्रतिशत घटेर ३६.५ र अन्य ३२ वटा कम्पनीको सेयर ९ प्रतिशत घटेर ४७.५ प्रतिशत हिस्सा कायम हुनेछ । हाल रहेको पाँच अर्ब पूँजीमा सरकारको स्वामित्व ४३.५५ प्रतिशत र ३२ वटा संस्थाहरुको हिस्सा ५६.४५ प्रतिशत छ ।
तर आठ अर्ब पूँजीको साधारण सेयर बाहेकको ६ अर्ब ७२ करोड पूँजी (८४ प्रतिशत) रकममा भने सरकारको ४३.५५ प्रतिशत र ३२ वटा कम्पनीहरुको ५६.४५ प्रतिशत नै सेयर स्वामित्व कायम कायम हुनेछ । जसअनुसार सरकारको लगानी २ अर्ब ९२ करोड र ३२ वटा कम्पनीको लगानी ३ अर्ब ८० करोड हुनेछ ।
यसअघि कम्पनीले संस्थापक संगठित संस्थाहरुको सेयर हिस्सा घट्ने तर सरकारको हिस्सा ४३.५५ प्रतिशत नै कायम रहने गरि प्रबन्ध पत्र र नियाबलीमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो समयमा आफ्नो स्वामित्व मात्र घटाएर अल्पमतमा पार्नेगरि बिनियमावली संसोधन गरेको भन्दै ३२ वटा संगठित संस्थाहरुले आपक्ति जनाउँदै बीमा समिति गुहार्न पुगेका थिए ।
कम्पनीले यसलाई असार ७ गते सम्पन्न सञ्चालक समिति बैठकद्धारा सरकारी स्वामित्व र संगठित संस्था दुबैको समान स्वामित्व घट्नेगरि साधारण सेयर जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।