राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआरआर ४ प्रतिशतमात्र कायम गरेको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सीआरआरमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता प्रवाह हुने गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे सो जानकारी दिए । तरलता सहज भएपछि निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
