राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ६४ र ६५ मा नेपालका बैंकहरुले भारतबाट भारतीय मुद्रामा नै ऋण लिन अनुमति दिएको भन्दै सोको विरुद्धमा अधिवक्ता भद्र प्रसाद नेपाल (स्वागत नेपालले) रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा सो नीतिले नेपालको मौद्रिक सार्वभौमसत्ता खतरा परेको, नेपाली स्वाधीनताको अन्त्य हुन सक्ने संभावना रहेको र समानताको आधारमा अन्य देशहरुसँग आर्थिक सम्बन्ध राखिने भनी संविधानले निदृष्ट गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिसँग बाझिएको समेत दावी गरिएको छ ।
त्यसैगरी सो नीति नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन सँग समेत बाझिएको पनि रिटमा उल्लेख गर्दै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको एस डि आर स्पेशल ड्रइङ्ग राइट्स सूचीमा रहेका मुद्रा बाहेक भारतीय मुद्रालाई मान्यता दिएर संसदले समेत संशोधन गर्न नसक्ने कार्य गरेको पनि बताइएको छ ।
रिट निवेदनमा तत्काल सो नीति अन्तर्गत राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई दैनिक कार्य नगर्न नगराउन पनि माग गरिएको छ । ०७४ WC ७७ नं. रहेको उक्त रिट निवेदनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सो रिट निवेदन उपर पहिलो सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको अधिवक्ता नेपालले जानकारी दिएका छन् ।
