राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो घोषणा गरेको थियो । ‘
'सीमित बैंकिङ्ग कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त सहकारी संस्थाहरुलाई २०७५ साउन १ गतेदेखि राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायराबाट अलग गराइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्र रद्ध गरेका सहकारी यसप्रकार छन् ।
