राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत गरेको व्यवस्था अनुसार साउन एक गतेदेखि लागू हुने गरी सीमित बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने १४ सहकारी संस्थालाई नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायराबाट अलग गराउने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ती सहकारी संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन लगायत अन्य प्रचलित कानुनको पालना नगरेको हुनाले कारबही स्वरुप अनुमति रद्य गरिएको भन्ने भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
साथै ती संस्थाहरुले सहकारी सम्बन्धि प्रचलित ऐन अन्तर्गत रही अन्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सरह कारोबार गर्न सक्ने जनाएको छ ।
