नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्जले लिन पाउने सूचीकरण शुल्क पुन परिमार्जन गर्दै ’धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले सूचीकरण शुल्क कटौती गरेपछि शेयर सूचीकरणको काम ठप्प पारेर बार्गेनिङ्गमा उत्रिएको नेप्सेको माग सम्बोधन गर्दे बोर्डले सूचीकरण शुल्क सच्चाएको हो ।

बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले नेप्सेले परिमार्जन सहित दोस्रो पटक पठाएको ’धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५’ स्वीकृत गरेसँगै धितोपत्र सूचीकरण शुल्कमा देखिएको विवाद अन्त्य भएको छ ।

यसअघि बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५’ स्वीकृत गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । तर नेप्सेले आम्दानी घट्ने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन भएका तथा कम्पनीले जारी गरेका हकप्रद तथा बोनस शेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा लागि सूचीकरणको काम नै ठप्प पारेको थियो ।

बोर्ड र नेप्सेको जुहारीले लगानीकर्ताको करोडौं सम्पत्ति बन्धक, के हो लफडा ?

बोर्डले ५० करोडसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई सूचीकरण शुल्क ०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम १ लाख ५० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

वार्षिक शुल्क ५० हजार निर्धारण गरिएको छ । यस्तै ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई ०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम २ लाख ५० हजार लिन पाउने तथा १ लाख रुपैयाँ वार्षिक नेप्सेले लिन पाउने छ ।

डिबेन्चर तथा सामूहिक बचतमा ५० करोडसम्मको लागि सूचीकरण शुल्क ६० हजार तथा वार्षिक शुल्क २५ हजार तोकिएको छ भने ५० करोडभन्दा माथिको लागि १ लाख सूचीकरण शुल्क तथा वार्षिक शुल्क ५० हजार तोकिएको छ ।

बोर्डले सूचिकरण निवेदन दस्तुरको रुपमा १५ हजार निवेदनका साथमा संलग्न गरि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । तोकिएको समयमा नविकरण शुल्क नबुझाएमा नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरीवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

नेप्सेले पनि सूचीकरण शुल्क कटौति गर्दा आफूहरुलाई आर्थिक संकट पर्नसक्ने भन्दै सो निर्णयको विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो । ब्रोकर कमिसन घटेका कारण नेप्सेको आम्दानी घटेको र सूचीकरण शुल्क समेत घट्दा संस्था सञ्चालन गर्न स्रोतको अभाव हुने भन्दै नेप्सेले सूचीकरण शुल्क घटाउन नहुने भन्दै अर्थमन्त्रालयसम्म लबिङ्ग गर्दै आएको थियो ।

.......{सेयर सूचीकरण नहुँदाको समस्यालाई धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले ‘खुराक’ भनेर उडाए पछि...}...

धितोपत्र बोर्ड र नेप्से बीचको लडाईका कारण आधा दर्जन बढी कम्पनीको हकप्रद, बोनस र आइपीओ सूचीकृत हुन नसक्दा लगानीकर्ताहरुको करोडौंको सम्पत्ति झण्डै एक महिना देखि बन्धकमा परेको थियो ।

अब बोर्डले स्वीकृत गरेको विनियमावलीलाई नेप्सेको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । नेप्सेले अनुमोदन गरेसँगै १ महिनादेखि रोकिएको शेयर सूचीकरण सुचारु हुनेछ । यससँगै लामो समय सम्म आफ्नो शेयर कारोबार गर्न नपाएका लगानीकर्तालाई राहत पुग्नेछ ।