चार बर्षअघि म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेनले १४ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र तय गरेपनि देखिने उपलव्धि केही भएको छैन ।
यो सम्मेलनमा पनि सदस्य राष्ट्रहरूबीच कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, अन्तरक्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसैगरी बिम्स्टेक पाउर ग्रीडका सम्वन्धमा यो सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबिच हस्ताक्षर हुँदैछ । यदि यसो भयो भने नेपालको बिद्युत उत्पादन र प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण समझदारी हुने छ । किनभने भारत र बंगलादेशवाहेक अन्य मुलकसँग नेपालको बिद्युत सम्झौता छैन । तर, यस्ता साझा मन्चमा गरिएका सम्झौताहरु द्धीपक्षीय सम्झौताका कारण ओझेलमा पर्ने गरेका पनि छन् । आफना परियोजनाका बिजुलीमात्र खरीद गर्ने भारतीय मनसाय रही रहे यो सम्झौता प्रभावकारी नहुन सक्छ ।
भारत र पाकिस्तानको बर्षौ लामो मनमुटावले जसरी सार्कले गति लिन सकिरहेको छैन त्यस्तै समष्या बिमस्टेक राष्ट्रहरुबिचमा भयो भने बिमस्टेकको ताल पनि त्यही हुन्छ ।
बिश्वको अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने भनेकैै राजनीतिले हो । जव राजनीति सङ्लो हुन्छ, तव सम्वृद्धि हुन्छ । भारत र पाकिस्तान विचमा तनाव नहुनु हो भने नेपालका लागि सार्क नै यथेष्ट थियो । बिमस्टेक त त्यसैको बिकल्पमा भारतको अग्रसरतामा आएको भन्ने गरिन्छ । र, त्यही पाकिस्तानसँग मित्रवत सम्वन्ध हुन नसक्दा बंगलादेश पनि बिमस्टेकतिर बढी ढल्किएको पाइन्छ ।
मन्च धेरै भएर केही हुन्न । चाहे सार्क होस या बिमस्टेक दुबैवाट नेपालले फाइदा लिनु आवश्यक छ । झन आसियानमा सदस्य भइसकेका दुई राष्ट्र म्यान्मार र थाइलैण्डको उपयोग बिमस्टेकले गर्नुपर्छ ।
जसरी भारत पाकको राजनितिक छिनाझुत्तीले सार्र्क ओझेलमा परेको छ । त्यस्तो झमेला बिमस्टेकमा नआउला भन्न सकिन्न । किनभने रोहिंगा मुस्लिम शरणार्थीको बिषयलाई लिएर म्यान्मार र बंगलादेशवीच त्यती सौहार्द सम्वन्ध बनिसकेको छैन भने पूर्वी आसाममा शरणार्थी बनेर बसेका बंगालीभाषी मुस्लिमलाई भारतले धपाउन अनेकौ प्रयत्न गरिरहेकै छ ।
भुटान र नेपालविचका शरणार्थी समष्या खाटो बसेको घाउ जस्तैमात्र भएको हो । जाती भएको होइन । भुटानी शरणार्थीको बिषयमा भारतको भूमिका नेपालको लागि मैत्रीपूर्ण छैन ।
थाइलैण्डमा एक किसिमको सैन्य सरकार छ । मानव अधिकार, सुरक्षा र आतंकवादका बिषयमा बिमस्टेकले अबलम्वन गर्ने अभिसन्धिहरुमा उसको सुरुचि नहुनसक्छ । म्यान्मारमा पनि सैनिक शासनवाट भर्खरै मुक्त भएको लडखडाएको लोकतान्त्रिक सरकार छ ।
भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनको बेला साइड सम्मेलनको रुपमा बिम्स्टेकका नेताहरुलाई आमन्त्रण गरिँदा कुटनीटिक बृत्तमा धेरै चर्चा भए । ब्रिक्स सदस्य राष्ट्र भारतले बिम्स्टेकलाई ब्रिक्समा जोडन खोजेर आफनो हैसियत देखाउन खोजेको आरोप उ माथि लगाइयो । ब्रिक्समा भारत, ब्राजिल, रस्सिया,दक्षिण अफ्रिका र चाइना छन् । सीमाना जोडिएको शहर गोवामा बिम्स्टेकसहित ब्रिक्सका नेताहरुलाई उभ्याउनुको अर्थ पाकिस्तानलाई आफनो प्रभुत्व देखाउने भारतको रणनीतिको रुपमा देखियो ।
दक्षिण एशियाली मुलुकदेखि अफ्रिकी मुलुकसम्म भित्रभित्रै लगानी बढाएको चीनलाई भारत प्रत्यक्ष कुनै प्रतिक्रिया दिने हैसियतमा छैन । किनभने श्रीलंका, म्यान्मार र बंगलादेशमा चीनले जसरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरिहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय भारतसँग तत्काल छैन । नेपालमा पछिल्लो समय ओबिआरमार्फत बढेको चिनियाँ लगानी उसका लागि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । त्यही भएर नाकावन्दी जस्तो चरम अमानवीय बिधि अपनाएर पनि बिना परिणाम तुरुन्तै फिर्ता हुनुमा आफनो प्रभुत्व घटने र चीनको बढने डर नै थियो ।
पाकिस्तानले त भारतलाई चिडयाउन यति धेरै चिनिँया लगानी भित्र्याएको छ जसलाई निरुत्साही पार्न भारतले यस्तै क्षेत्रिय मन्च उपयोग गरेर पाकिस्तानको बदला लिन खोज्छ ।
चिनियाँ लगानीको जालो बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुमा नभएको होइन तर पाकिस्तानमा गरिएको लगानीबाट भारत रुष्ट छ । त्यही भएर पाकिस्तान सम्मिलित सार्कभन्दा पाकिस्तान बेगरको बिमस्टक उसका लागि अनुकूल हुने देखिन्छ । यी दुवै क्षेत्रिय मन्चमा चीनलाई पर्यबेक्षक राख्ने भनेर धेरै बर्षदेखि बहस हुनेगरि पनि सम्भव नहुनुको पछाडि भारतकै हात रहेको पाइन्छ । सार्कको बंगलादेश सम्मेलनमा पर्यबेक्षकको रुपमा चिनको नाम उच्चारण गर्दा तत्कालीन नेपालका राजा ज्ञानेन्द्रको हबिगत बिग्रेको चर्चा अझै पनि हुने गर्दछ ।
नेपालमा कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले बिमस्टेक सार्कको बिकल्प हुनसक्दैन भनेर सार्कप्रति सहानुभूति राख्ने गरेको पाइन्छ । पुरानो मन्च भएकोले माया लागेर मात्र हुन्न, सदस्य राष्ट्रहरुवीच कत्तिको भातृत्वपूर्ण सम्वन्ध रहन्छ, त्यसले निर्देशित गर्छ, संस्थाको सफलतालाई । जव दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको राजनीति सङलिन्छ, सार्क पनि अघि बढछ, बिमस्टेक पनि अघि बढछ, जव राजनीति धमिलो हुन्छ, त्यस्तो भए न सार्क अघि बढछ न बिमस्टेक ।
