राजश्व सचिव ढुङ्गानाले प्रतिवेदन तयार गर्दा कानूनी र प्रणालीका कुराहरुलाई आधार लिनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा अभिलेख प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय पनि आउने हुनाले समय लागेको उनकाे भनार्इ थियाे।
उनले अहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेपछि भविष्यमा यस्ता समस्याहरु फेरि नदोहोरिउन् भनेर स्पष्ट रुपमा अध्ययन गरि समय लगाएर प्रतिवेदन तयारीमा लाग्दा ढिला भएको प्रष्टिकरण दिए ।
'लाभकरको विषयमा कानूनी, व्यवहारिक र बजार व्यवस्थापनको विषय पनि छ , मल्टीसेक्टरल इन्भेष्टमेन्ट भएको विषय भएकाले यसको निचोडका लागि सेबोन, नेप्से, सिडिएस, इन्भेष्टर्स फोरम, र अरु सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग छलफल गरेर हामी करिब करिब निचोडमा आइसकेका छौं । समय मिलाएर हामी केही दिनमा रिर्पोट दिन्छौं । अर्को महिना पत्रकार सम्मेलन गर्दा हामी यसको टुङ्गो लगाइसकेका हुन्छौं ।' सचिव ढुङ्गानाले भने ।
पूँजीबजारमा लाग्ने लाभकरका बिषये लामो समयसम्म टुङ्गो नलाग्दा लगानीकर्तामा अन्यौल कायमै रहेपछि सोको स्थायी निराकरणको माग गर्दै लगानीकर्ताहरुको संगठन नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले भदौ दोस्रो साता सचिव ढुङ्गानालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सो समयमा उनले एक साताभित्र लाभकरको टुङ्गो लाग्ने बताएका थिए ।
आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ २० गते बोनस र हकप्रदमा अंकित मूल्यमा नै लाभकर असुली गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग हाउसलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सो निर्देशन पश्चात जेठ २१ गते लगानीकर्ताले सेयर बजारमा कारोबार पूर्ण ठप्प पारेका थिए भने जेठ २२ गते पनि आंशिक मात्र कारोबार भएको थियो ।
लगानीकर्ता सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थ मन्त्रालयले लाभकरका विषयमा १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरि जेठ २२ गते मंगलबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । तर सो समितिले अध्ययनको निष्कर्ष बुझाउन भने चार महिना लगाउने भएको छ ।
सो समितिमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक, राजश्व महाशाखा प्रमुख, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससीको प्रमुख सदस्य रहेका थिए ।
