राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छ ।
माइक्रोफाइनान्सको संख्या अधिक भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्त सञ्चालनका लागि आवेदन लिन समेत बन्द गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था सोही वर्गको अर्को संस्थासँग गाभ्न र गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसै क्रममा वोमी माईक्रोफाईनान्सले आफू जस्तै कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुसँग मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने प्रस्ताव गरेको छ । जुन प्रस्ताव कात्तिक १७ गते हुने साधारण सभामाबाट पारित गर्ने भएको छ ।
वोमीले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि साधारणसभा लग्दैछ । साधारणसभा प्रयोजनार्थ कार्तिक ४ गतेदेखि शेयरधनी दर्ता खारेजी पुस्तिका बन्द गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै कम्पनीले संस्थाको कार्यक्षेत्र राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिसँगै लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्चालन खर्च नियन्त्रण गर्न एवं ठूलो पुँजी आधार भएका बलियो संस्था बनाउनका लागि मर्जरको नीति अगाडि सारिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा पछिल्लो अध्ययनले लघुवित्त कर्जाको माग र त्यसको आपूर्तिमा असन्तुलन रहेको तथा लघुवित्त क्षेत्रमा अझै पनि उच्च ब्याजदरको समस्या भएको देखाएको छ ।
