कमजोर मौद्रिक नीतिका कारण जापानको अर्थतन्त्रमा समस्या, सुधारका लागि आइएमएफको आग्रह

Oct 05, 2018 RSS/AFP

विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानमा देखिएको न्युन मुद्रास्फिति, सुस्त विकास र वृद्धवृद्धाको शीघ्र बढ्दो जनसङ्ख्याबारे चासो देखाउँदै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टिन लगार्डले जापानको आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्न बिहीबार आग्रह गरेका छन ।

उनले अति कमजोर मौद्रिक नीतिका कारण जापानको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको भन्दै जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेको आर्थिक नीतिमाथि ‘नयाँ नजर’ लगाउनुपर्नेमा जापानको ध्यानाकर्षण गराउएका हुन् ।

 

लगार्डले भने, “हामीले जापानको आर्थिक सुधारका लागि नीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता अवगत गराउन चाहन्छौं । हाम्रो विचारबारे आधारभूत सिद्धान्तले अझै काम गरिरहेका त छन् तर तिनीहरूलाई व्यापक, दीर्घकालीन र द्रूत बनाउन जरूरी छ ।”

जापानले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौति वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा थप खुम्चिन लागेको उनले बताए । जापानको अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्या आगामी ४० बर्षमा एक चौथाईले घट्ने आइएमएफले बताएको छ ।

यो बर्ष जापानको आर्थिक वृद्धिदरमा १.१ प्रतिशतले घट्ने अनुमान आइएमएफको अनुमान रहेको छ । अर्को बर्ष यसमा थप गिरावट आउने र ०.९ प्रतिशत हुने बताइएको छ ।

जापानी बैंकहरूले मुद्रास्फिति दरलाई अर्को बर्ष दुई प्रतिशत पु¥याउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । मुद्रास्फिति बिस्तारै उकालो लाग्ने अवस्थामा रहेको र यो अवस्था आगामी केही बर्ष जारी रहने लगार्डले बताए ।

महिला अधिकारकर्मी तथा विश्वकै केही उच्च ओहदाका महिलामध्ये एक लगार्डले भने, समस्या समाधानका लागि थप सोचविचारका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । जापानको श्रमिक बजारमा लैङ्गिक विभेदलाई कम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री आबेले तथाकथित ‘विमेनोमिक्स’ नीतिलाई प्रोत्साहन गर्दा धेरै महिलालाई श्रमिक बजारमा सहभागिता गराएका छन । यद्यपि २५ जनाको उच्च ओहोदा अर्थात् मन्त्रीपरिषद्मा एक जनालाई मात्र सम्मिलित गराएको भनी जापानमा उनको व्यापक आलोचना भएको छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।