वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको बिहीबारको बैठकले मुद्धती निक्षेपमा प्रदान गर्ने व्याजदरको अधिकतम सीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने भद्र सहमति गरेको छ। 

केही वाणिज्य बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी रुपमा ब्याजदर बढाउन थालेपछि नेपाल बैंकर्स एसोसियसनको पहलमा मुद्धती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ अधिकतम १० र संस्थागतमा अधिकतम ९ प्रतिशत व्याजदर कायम गर्ने निर्णय भएको हो । 

बैंकहरुले अहिले ब्यक्तिगतलाई ११ र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । केही बैंकले यो सीमाललाई समेत उछिनेर ब्याजदर प्रस्ताव गर्न थालेपनि संघले हस्तक्षेप गरेको हो ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुरुप कर्जा, निक्षेप र बचतमा ब्याजदर घटाएर देशलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको मेरोलगानीसँग बताए ।

बैंकर्सले ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन हाल तोकिएको सीमामाथि नजाने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । बैंकहरुबीच भएको सहमति शुक्रबारदेखि लागू हुने गरि सहमति गरिएको छ । ब्याजदर बढाएका बैंकहरुले पनि बढाइएको ब्याजदर फिर्ता लिन बैंठकले आग्रह गरेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको पनि बढ्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पार्दै आएको छ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले असोजपछि ब्याजदर घट्ने बताउँदै आएपनि पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त हुनै लाग्दासम्म पनि बैंक ब्याजदर घट्न सकेको थिएन ।

चालू आवको २ महिनामा अवधिमा बैंकहरुको निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी बढेपछि प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीमा दबाब पर्न थालेपछि बैंकहरुबीच निक्षेप तान्ने होडबाजी चल्न थालेपछि बैंकर्स संघको पहलमा मुद्धतीको ब्याजदर घटाउने सहमति भएको हो। चाडवाड नजिकिँदा बैंकहरुको कर्जा थप बढेको अवस्था छ ।

२८ वाणिज्य बैंकको सीइओहरु उपस्थिती रहेको बैठकमा साधारण बचतमा प्रदान गर्ने ब्याजदरमा पनि सीमा तोकिएको छ । उनीहरुबीच बचतमा पनि न्यूनतम ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर प्रदान गर्नेसक्ने सहमति भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बित्तीय बजारमा ४० अर्ब रुपैयाँ बढी तरलता रहेको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात घटाएपछि बैंकिङ्ग प्रणालीमा ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहज गराएर कर्जाको ब्याजदर घटाउने उद्देश्यका साथ पुनर्कर्जादेखि अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) चार प्रतिशतमा तथा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेड दर) मा साढे ४ प्रतिशतको सीमा समेत घटाइएको थियो ।

सीआरआर घटेर आएको तरलताबाट कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने भएपनि ट्रेजरी बिल, बोन्डमा लगानी गर्न पाउने हुनाले त्यसबाट हुने कमाइले बैंकको आधारदर घटाउन भने सहयोग पुग्छ ।

सरकारले गत असार २७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर लगायत विभिन्न नयाँ व्यवस्थाबारे सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेको थियो। आधार ब्याजदरमा कमी नआएको र कर्जा दिन लायकको रकम अर्थात लोनेबल फण्ड पर्याप्त हुनुपर्ने भन्दै बैंकरहरुले असोजपछि मात्र ब्याजदर घट्ने बताउँदै आएका थिए ।

मौद्रिक नीति अनुसार तीन महिना भन्दा यता ब्याजदर घटाउन नमिल्ने नीति रहेकाले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूले कर्जा लगानीमा ब्याजदर नघटाएपछि नेपाल राष्ट्रबैंकले त्यसमा संशोधन गर्दै एकिकृत निर्देशिका २०७५ जारी गर्दै कर्जामा ब्याजदर जुनसुकै बेला घटाउने र निक्षेपमा ब्याजदर तीन–तीन महिनामा घटबढ गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ ।