तीन कम्पनीको नगद लाभाशं शेयरधनीको बैंक खातामा, भौतिक शेयर डिम्याट गर्न आग्रह

Oct 31, 2018 Merolagani

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत तीन कम्पनीले गत बर्षको नाफाबाट वितरण गरिएको नगद लाभांश शेयरधनी दर्ता किताब बन्द भएकाे दिनसम्म डिम्याट गराएका शेयरधनीको बैंक खातामा पठाएका छन्। बोटलर्स नेपाल तराई, बोटलस नेपाल बालाजु र मेरो माइक्रोफाइनान्सले सूचना निष्काशन गर्दै लाभांश वितरण गरेको जनाएका हुन् ।

हालसम्म पनि भौतिक शेयर धारण गर्ने शेयरधनीहरुलाई तीन वटै कम्पनीले शेयर अभौतिकिकरण गराएर हितग्राही खाता (डिम्याट) मा बैंक खाता नम्बर अद्यावधिक गराउन समेत भनेका छन् । 

बोटलर्स नेपाल (तराई) को असोज १६ गते सम्पन्न साधारण सभाले गत बर्षको नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत र बोर्टलर्स नेपाल (बालाजु) को असोज १५ गते सम्पन्न साधारण सभाले चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

त्यसैगरी मेरो माक्रोफाइनान्सको कार्तिक ९ गते सम्पन्न छैटौं बार्षिक साधारण सभाले चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत बोनस र ११.३२ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको थियो ।

माइक्रोफाइनान्सले असोज १६ गतेसम्म हितग्राही खातामा बैंक खाता अद्यावधिक गर्ने शेयरधनीको बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गराएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरुलाई शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा बोनस हितग्राही खातामा र नगद लाभांश बैंक खातामा वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

त्यसयता शेयरधनीहरुको लाभांश संकलनमा लाग्ने समय बचत भएपनि बैंक खातामा नगद लाभांश वितरण गर्दा कम्पनीको नाम उल्लेख्य नहुँदा कुन कम्पनीको नगद लाभांश प्राप्त भयो भन्ने विषयमा भने लगानीकर्ता अझै अलमलमा पर्ने अवस्था छ ।

हितग्राही खातामा बैंक खाता अद्यावधिक गराएका लगानीकर्तालाई मात्र नगद लाभांश वितरण हुने हुँदा भौतिक शेयर हुनेले बैंक खाता अद्यावधिक र शेयर डिम्याट गराउन अनिवार्य बन्न जान्छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।