जलविद्युत आयोजनाहरुले सेयर निष्काशन गर्दा ठुलो संख्याको सेयर ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीहरुलाई छुट्याउने गरेका छन् । यस अघिदेखि नै चलेको यो क्रमले अहिले मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा पनि निरन्तरता पाएको छ । 

तर यसरी संस्थासँग सम्बद्ध पक्षलाई ठुलो संख्यामा सेयर निष्काशन गर्नु कति ठिक अनि कति बेठिक भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले केही वर्ष पहिले यसरी नै ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि सेयर छुट्याएको थियो । तामाकोशीले मात्र नभई अधिकांस जलविद्युत आयोजनाले ऋण लिएको संस्थाका कर्मचारीका लागि सेयर छुट्याउँदै आएका छन् ।

मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले यही कात्तिक २६ गतेदेखि ऋणदाता कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारीका लागि ठुलो संख्यामा सेयर निष्काशन गर्दैछ । यस क्रममा भोटेकोशीले सञ्चयकोषका बचतकर्ता तथा संस्थापक संस्थाका कर्मचारीलाई अधिकतम ५ सय कित्तासम्म सेयर माग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई भने १ हजार २ सय कित्तासम्म सेयर माग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी एउटा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई ऋण दिएको भरमा प्राथमिक सेयर छुट्याउँदा कस्तो असर पर्छ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा केही उदाहरण हेरौं ।

मानौं कुनै एउटा वाणिज्य बैंकले कुनै एउटा ठूलो जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्यो । र उक्त जलविद्युत आयोजनाले ऋण दिने बैंकका कर्मचारीलाई सेयर छुट्यायो ।

अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव झेलिरहेको सन्दर्भमा ऋण लगानी गरेको उक्त बैंकले कर्जाको व्याजदर बढाउने अवस्था उत्पन्न भयो । यो अवस्थामा बैंकका कर्मचारीको भूमिका फरक हुन सक्छ । बैंकमा आफु केवल जागिरे मात्र भएको अवस्थामा आफ्नो लगानी रहेको जलविद्युत आयोजनाको कमाई प्रभावित हुने डरमा बैंकका कर्मचारीले ब्याजदरमा फरक किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

अर्कातिर माथिल्लो तहमा पहुँच भएकाहरुले सेयर मिलाइदिने नाममा सहज रुपमा बैंकहरुबाट कर्जा स्वीकृत गराउन सक्छन् ।

अर्कातिर यसरी प्रवाह भएको कर्जा बिग्रिन थालेको अवस्थामा ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको भूमिकामा समस्या ढाकछोप गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ ।

कुरा आकारको हो । अहिले सय कित्ता सेयरको मात्र कुरा हुँदा यो विषय महत्वपूर्ण नहुन सक्छ । तर प्रकृयागत रुपमा हेर्ने हो भने यसरी ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीलाई सेयर छुट्याउनु उचित हुँदैन ।

तर कतिपय अवस्थामा माथि उल्लेख गरिएको जस्तो व्याजदर वा लगानी योग्य रकम अभावको अवस्था उत्पन्न नहुने हो भने लगानी जुटाउने स्रोतका रुपमा सकरात्मक पनि मान्न सकिन्छ ।

तर कानुनले कुनै संगठित संस्थाले ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीलाई सेयर निष्काशन गर्ने कामलाई प्रष्ट रुपमा स्वार्थ बाझिने भनी व्याख्या गरेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को दफा ४० मा स्वार्थ बाझिने भन्दै यस्तो निष्काशन गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यस आधारमा हेर्ने हो भने २०७३ साल यता सेयर निष्काशनको प्रकृया अघि बढाएका कम्पनीहरुले ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीलाई निष्काशन गर्न पाउँदैनन् ।

४ वर्ष पहिले नै यसरी सेयर बेचेको तामाकोशीको सन्दर्भमा यो नियमावली कार्यान्वायनमा आएको थिएन । मध्य भोटेकोशीको सन्दर्भमा गत मंसिरमा मात्र साधारण सभा भएर सेयर निष्काशनको प्रकृया अघि बढेको थियो ।

यो प्रकृया सुरु हुनु पहिले नै नियमावली कार्यान्वायनमा आईसकेको भए पनि नियमावली कार्यान्वायनमा आउनु पहिले नै निर्माण प्रकृयामा गएका जलविद्युत तथा उत्पादनशील क्षेत्रका संगठित संथाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख भएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भएको सेयर संरचना अनुसार सेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसै आधारमा भोटेकोशीले सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । तर आगामी दिनमा २०७३ मंसिर १ पछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका तथा निर्माण प्रकृयामा जाने कम्पनीले यस्तो सेयर निष्काशन गर्न पाउने छैनन् ।