नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर करिडोरमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।

अल्पकालीन ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राखी ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय बनाउँदै ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षदेखि ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत तोकिएको थियो भने तरलता प्रशोचन गर्नका लागि २ हप्ता अवधिको रिपो उपकरण जारी गर्दा ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

जसलाई राष्ट्र बैंकले गत मौद्रिक नीति मार्फत परिमार्जन गरेर उपल्लो सीमा ६.५ प्रतिशत तथा तल्लो सीमा ३.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतार-चढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधी केही साँघुरो बनाएको राष्ट्र बैंकले बताएको थियो ।

ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिएको छ । हाल कायम ५ प्रतिशतको रिपोदर यथावत राखिएको छ ।

अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र दुईहप्ते निक्षेप बोलकबोल मार्फत बजारबाट पैसा खिच्छ । यसको विपरित अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए रिपो मार्फत बजारमा पैसा पठाउँछ । ब्याजदर करिडोर मार्फत तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गरिन्छ ।

साथै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा लगानी विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै सोको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात  (CCD Ratio) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कूल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो व्यवस्था निश्चित तहसम्मको पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिनुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर लगायतका पुनरकर्जा दर सम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत कायम गरेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्यका आधारमा तय गरिएको मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप यो व्यवस्थालाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।