अबदेखि बिदेशी बित्तिय निकायहरुले नेपाली बैंकहरुलाई एजेन्टका रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
नेपालमा एजेण्ट रहेपछि डुबेका ऋणीहरुको धितो लिलामीसम्मको प्रकृया पुरा गर्ने वातावरण बन्नेछ । यसअघि परियोजनाहरुमा गरिएको ऋण लगानीको सावाँ तथा ब्याज असुली र ऋण डुवेको अवस्थामा ती बिदेशी निकायहरुले हैरानी भोग्दै आएका थिए ।
राष्ट्रबैकका बिदेशी बिनिमय बिभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाका अनुसार बाणिज्य बैकले एजेण्टको रुपमा काम गर्दा बिदेशी मुद्रामा ऋण लिनु र भित्र्याउनु पूर्व नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने, ऋण व्यवस्थापन, स्क्रू खाता व्यवस्थापन र कस्टोडियन सम्वन्धि त्रीपक्षीय सम्झौता पेश गर्नुपर्ने लगाएतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एजेण्टको रुपमा काम गर्दा उल्लेखित सेवा सुविधा उल्लेख पनि भएको हुनुपर्ने छ ।
ऋणको व्याज, लगानी बिक्री, परियोजना बिक्री या सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति बिक्री गरी बिदेशी लगानीकर्ताको लागि रकम पठाउँदा राष्ट्रबैकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ भने रकम बिदेश पठाउँदा प्रचलित कर भने अनिवार्य तिरेको हुनुपर्ने छ ।
राष्ट्रबैकको यो नयाँ व्यवस्थाले बिदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएको झन्झट समाधान हुने राष्ट्रबैंकले बिश्वास लिएको छ ।
