अझै ७६ स्थानीय तहमा पुगेनन् वाणिज्य बैंकका शाखा

Dec 03, 2018 Merolagani

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि ७६ स्थानीय तहमा अझै बैंक पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक विवरणअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६७७ स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् ।

बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये ११९, प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये १३१ तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् ।

प्रदेश नं १ का १८ स्थानीय तहमा अझै बैंकका शाखा पुगेका छैनन् । प्रदेश नं २ का चार वटा मात्रै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ ।

राजधानी काठमाडौँसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा पनि हालसम्म आठ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खुल्न सकेको छैन । सो प्रदेशमा कूल ११९ स्थानीय तह रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म १११ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकका शाखा खुलेका छन् । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटामा मात्रै बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन स्थानीय तह अझै पनि बैंकका शाखा खुल्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश नं ५ का दुई स्थानीय तहमा बैंकको शाखा नपुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कूल १०९ मध्ये १०७ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तह मध्ये ६२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ मध्ये ६५ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छैनन् ।

केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या गत असार मसान्तमा १५१ रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म १५४ पुगेका छन् । त्यसमा २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ६९ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल गत असार मसान्तमा छ हजार ६५१ रहेकामा गत असोज मसान्तमा सात हजार १४ पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् गत असोज मसान्तसम्म कूल १६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएका छन् ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।