कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७०३ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना भएका छन्। सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुर्याउने योजनाअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा स्थापना भए नभएको अनुगमनसमेत गरिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिकामा इजाजत प्राप्त बैंकको शाखा कहिलेसम्ममा खुल्छ र देशभरिमा सबै गाउँपालिकामा त्यस्तो सेवा कहिलेसम्ममा पुर्याउनु हुन्छ भन्ने भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यस्तो जवाफ दिएका हुन्। 

आगामी चैत मसान्तभित्र बाँकी रहेका ५० स्थानीय तहमध्ये ३० वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्नेछन्। बाँकी रहने २० स्थानीय तहमा भने आगामी आर्थिक बर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्ने डा. खतिवडाको भनाइ छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुर्याउने लक्ष्य राखेको र लक्ष्यअनुसार नै शाखा स्थापनाको काम सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।

स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगे कि पुगेनन् भन्ने अनुगमन गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्थानीय तहको सुगमता र आर्थिक क्रियाकलाप तथा कारोवारको अवस्था हेरे बैंक स्थापना हुन भएकाले सुगमतालाई पनि ध्यान दिने बताए।

सांसद रामबहादुर विष्टले ग्रामीण क्षेत्रमा बृद्धभत्ता बुझ्न दुई दिनसम्म हिँडेर जानुपर्ने भएकाले समस्या पैदा भएको भन्दै गाउँ घरमै ज्येष्ठ नागरिकभत्ता उपलब्ध गराउने वातावरण कहिले बन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले क्रमशः पूर्वाधारको विकास गर्दै लैजाने र सहजैरुपमा सेवा सुविधा दिने योजनामा सरकार रहेको जानकारी दिए।

सांसद विरोध खतिवडाले ग्रामीण क्षेत्रमा इजाजत प्राप्त बैंकको शाखा कहिले खुल्ने प्रश्न गर्दै, निजी बैंकले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न उदासिन देखाएको भन्दै त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जबाफमा खतिवडाले सबै स्थानीय तहमा शाखा पुग्ने भन्दै बैंकको सुरक्षाका लागि सुरक्षित भवन पनि चाहिने भएकाले केही स्थानमा ढिलाइ भएको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताए।

बैंक वित्तीय संस्था इजाजत लिएर नै चल्ने भएकाले त्यस्को कुनै आशङ्का नगर्न आग्रह गरे। सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंक गाउँमा पुग्न सक्ने तर सरकारी बैंक किन पुग्न सक्दैनन् भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। डा. खतिवडाले सरकारी लगानीका वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक ७७ जिल्लामा सञ्चालनमा नै रहेको भन्दै सरकारीस्तरका बैंक धेरै ठाउँमा पुगेको र निजी क्षेत्रका बैंकलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए।

सांसद डिला सङ्ग्रौलाले विदेशी मुद्रा सटहीमा गरिएको कडाइका कारण समस्या परेको गुनासो गरे। सांसद गगनकुमार थापाले विदेशी मुद्राको सटही क्रमशः घट्दै जाने त होइन भन्ने प्रश्न गरे। उनीहरुको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयतका आधारमा डलर सटही सुविधा दिइएको बताए।

विगतमा दुई हजार ५०० अमेरिकी डलर सटही सुविधा प्राप्त हुँदै आएकोमा केही समय पहिले मात्रै त्यसलाई घटाएर एक हजार ५०० डलर बनाइएको छ। सरकारले विलासी वस्तुको आयात कम गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै डा. खतिवडाले विदेशी मुद्रा अनावश्यक रुपमा खर्च नगर्ने, आयात गर्ने वस्तुको सूचीमा समेत पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख गरे।