'युनिभर्सल पावरको आईपिओमा जोखिम छैन, पहिलो एजिमबाटै लाभांश दिन सक्छौं ' : प्रबन्ध सञ्चालक - भण्डारी

Feb 07, 2019 Merolagani

युनिभर्सल पावर कम्पनी (UPCL) ले माघ २५ गते शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणहरुमा ९३ लाख कित्ता आईपिओ निष्काशन गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरुले नकिनेको १७ लाख ६६ हजार १५० कित्ता सहित कूल ९३ लाख २७ हजार ४१० कित्ता आईपिओमा आवेदन माग गरेको हो ।

निष्काशित आइपिओमध्ये एक लाख ८६ हजार ५४८ कित्ता शेयर कर्मचारी र ४ लाख ६६ हजार ३७० कित्ता सेयर सामुहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । बाँकी ८६ लाख ७४ हजार ४९२ कित्ता शेयरका लागि सर्वसाधारणले माघ २९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

युनिभर्सल पावरले दोलखा जिल्लामा ११ मेगावाटको तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको । यसको अनुमानित लागत प्रतिमेगावाट १८ करोड ६० लाखको दरले २ अर्ब ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाले २०७६ साउनदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसै प्रसङ्गमा कम्पनीको हालको अवस्था, कार्य प्रगति, योजना तथा समग्र जलविद्युत क्षेत्रको समसामायिक बिषयमा मेरोलगानीले कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विनय कुमार भण्डारीसँग गरेको कुराकानी ।

  • युनिभर्सल पावर कम्पनीले ९३ करोड बढीको आईपिओ निष्काशन गरेको छ । यो कम्पनी कस्तो प्रकारको हो ? आयोजना निमार्ण प्रगति के हुँदैछ ?

यो कम्पनी आजभन्दा करिब ९ बर्ष अगाडि तत्कालिन क्लिन इनर्जी डभेलपमेन्ट बैंकले स्थापना गरेको र सिइडिबि हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको छ।

युनिभर्सल पावर कम्पनीले ११ मेगावाटको तल्लो खारे खोला हाइड्रो पावर निमार्ण गरिरहेको छ। जसले नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने सबै प्रकारका स्वीकृतिहरुले लिइसकेको छ। जसको ८० प्रतिशत बढी काम पुरा भईसकेको छ।

हामीले आगामी श्रावण महिनादेखि बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएका छौं।

  • अहिले दोस्रो बजारमै केही जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयरमूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा कम छ । यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले आईपिओ निष्काशन गर्दै हुनुहुन्छ, शेयर बिक्री हुन्छ त ?

शेयर बजार कहिले तल कहिले माथि हुने क्रम त चलिरहन्छ। यस्तो पहिलोपल्ट भएको पनि होइन र अन्तिम पनि हुनेछैन ।

नेपालमा मात्र होईन संसारभर शेयर बजार तल माथि भइरहन्छ, जलविद्युत मात्र होईन देशको आर्थिक, राजनितिक स्थितिसँग अन्य विभिध पक्षसँग र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिसँग पनि जोडिन्छ। आईपिओलाई दोस्रो बजार भन्दा अलि बाहिर राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

  • स्थानीयलाई निष्काशन गरेको २१ लाख कित्तामा १७ लाख कित्ता भन्दा बढी शेयर बिक्री भएन, अन्य कम्पनीहरुको यस्तै अवस्था रह्यो, स्थानीयहरुमा शेयर सम्बन्धी ज्ञान नभएर होकी आयोजना नरुचाएका हुन् ?

स्थानीयले शेयर रुचाएन भन्नेमा म त्यति सहमति छैन, हामीले दोलखाको तीन गाँउपालिकालाई मात्र भनेर छुट्याएको शेयर हो त्यो। जुन हामीले पुरै जिल्लाबासीलाई दिएको भयो बिक्री हुन्थ्यो, तीन वटा गाँउपालिकालाई मात्र दिएकाले बिक्री हुन नसकेको हो।

जनताको क्रयशक्ती, लगानी गर्ने क्षमता सबैले गर्दा उहाँहरुले लगानी नगर्नु भएको भन्ने हाम्रो बुझाई छ । केहि समय अघि मात्रै अपर तामाकोशी हाइड्रोका लागि उहाँहरुले लगानी गरेकाले पनि हाम्रो शेयर बिक्री नभएको हो ।

  • स्थानीयलाई आईपिओ बारे यथेष्ट जानकारी नभएर हो कि कम्पनीकै अवस्था कमजोर भएर हो, आईपिओ नबिकेको ? इक्रा नेपालले पनि यो कम्पनीको आईपिओलाई ’इक्रा एनएपि आईपिओ ग्रेड ४’ प्रदान गरेको छ ?

जनताले प्रोक्जेट कतिको राम्रो हो, डिभिडेन्ड दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने नगर्ने भन्ने निणर्य गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन।

स्थानीय जनताले शेयर नकिन्दैमा कम्पनीको शेयर आकर्षक छैन, कमजोर हो भन्न मिल्दैन । हाम्रो बुझाई के छ भने, स्थानीय जनताको लगानी गर्ने क्षमता आदि ईत्यादिले गर्दा बिक्री नभएको अवस्था हो ।

  • यो आयोजनाको लागत नै प्रतिमेगावाट १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । ११ मेगावाटको लागत नै दुई अर्ब चार करोड बढी छ । तुलनात्मक रुपमा आयोजना महङ्गो देखिन्छ । यसबाट लगानीकर्ताले प्रतिफलको अपेक्षा के राख्ने ?

कम्पनीको आम्दानी कति हुन्छ, खर्च कति हुन्छ, ब्याज खर्च कति हुन्छ त्यसको हिसाब गर्नसाथ आईहाल्छ, त्यसमा कुनै विवाद रहेन ।

हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा १९ करोड ५३ लाख र आव २०७७/७८ मा २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेका छौं ।

  • २०७६ साउनदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजना निमार्ण पूरा भएको छैन । प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा हुन बाँकी नै छ । प्रक्षेपण अनुसारको कमाई कसरी होला ?

हामीले भनेको ठ्याक्कै समय के हुन्छ ? तर हामीले गरेको योजना अनुसार आगामी श्रावणसम्म बिजुली निकाल्ने र ग्रेड लाइनमा जोड्ने लक्ष्यमा लागेका छाैं ।

त्यतिबेलासम्म प्रसारण लाईन लगायत हाम्रो आयोजनाका सबै काम सकिन्छन् ।

  • युनिभर्सलको आईपिओमा गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधारहरु के-के छन् । लगानीकर्ताहरुले निश्चिन्त भएर आईपोओ भर्दा हुन्छ त ? सर्वसाधारणले नै भर्न पाउने आईपिओ ८६ करोड बढीको छ ?

यसमा के भने हामी नयाँ जलविद्युत प्रवर्द्धक होईनाैं । हामीले नै निमार्ण गरेका तीन वटा आयोजनाहरुको निमार्ण कार्य पूरा भएर बिजुली उत्पादन गर्न थालिसकेका छन् । तीन वटै आयोजनाहरुले आजको दिनमा लाभांश पनि दिईरहेका छन् ।

हामी स्थापना भएको नै नौ दश बर्ष भईसक्यो, तीन वटा आयोजना रुकुमगढ, दोर्दी, तल्लो खारे निमार्णधिन अवस्थामा रहेका छन् । हामीसँग जलविद्युत आयोजना निमार्णको अनुभव छ, कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको अनुभव छ, आयोजनाका जोखिमहरुको पनि हामीसँग अनुभव छ । ती सबै चुनौती पार गरेर लाभांश बाँड्न सक्षम भएका छौ ।

हाम्रो आयोजनाको ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम सकिसकेको अवस्था छ । यसकारण हाम्रो आयोजनामा लगानीकर्तालाई जोखिम केहि पनि छैन। र फेरि यो प्रिमियममा किन्नुपर्ने शेयर पनि होईन। प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा शेयर बिक्री गर्ने भएकाले सबै शेयर बिक्री हुनेमा हामी ढुक्क छौं । लगानीकर्ताले निश्चिन्त भएर लगानीगर्दा हुन्छ ।

  • जलविद्युत कम्पनीका उत्पादकहरु बिजुली बेच्न भन्दा शेयर बेच्न हतारिन्छन् । बिजुली बेचेर भन्दा शेयर बेचेर पैसा कमाउनेमा उत्प्रेरित छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्तै हो ?

शेयर बजारमा किन्नेहरु पनि छन् बेच्नेहरु पनि छन् । बेच्नेले दुई पैसा नाफा नलिई बेच्दैन होला, घाटा खाएर त शेयर बजारमा किन जानु पर्यो । त्यो महत्वपूर्ण कुरा शेयर बजार किन स्थापना गर्यो त सरकारले ? कसैले शेयर किनेर दुई पैसा कमाउछु भन्ने सोच्छ भने त्यसमा के आपत्ति भयो र ।

शेयर बजार नै त्यसैका लागि खोलिएको हो । घाटा खाएर बेच्नुपर्छ भन्ने हो भने शेयर बजारमा बन्द गरे पनि भो नि । नेपालमा मात्र होईन संसारभर नै यस्तै हो । त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

  • जलविद्युत उत्पादकहरुको ध्यान स साना आयोजनामा बढी केन्द्रीत छ, अहिले बनाइरहेका भन्दा अलि ठूला आयोजना गर्न सकिँदैन ?

नेपाल सरकारले नै आफ्नै लगानीमा ७५० मेगावाटको बुढीगण्डकी बनाउँछु भनेको पनि ३० औं वर्ष भईसक्यो, नेपाल सरकारले त सकेको छैन ।

सरकारसँग सम्पूर्ण स्रोत साधन, सेना, प्रहरी विज्ञहरु सबै छ । बाहिरबाट ऋण पनि ल्याउनसक्छ, पेट्रोलियम पदार्थबाट आयोजना निमार्णका लागि करबाट पनि उठाएको छ । भनेपनि बनेको छैन ।

सम्पूर्ण स्रोत, साधन, शक्ती भएको सरकारले एक हजार मेगावाटको आयोजना बनाउन सकेको छैन भने आजको दिनमा नेपालको निजी क्षेत्रले अलि ठूला आयोजना बनाइदेला भन्नु बेकार होला । समय आएपछि बनाउँला तर आजको मितिमा सम्भव छैन।

  • जलविद्युत कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण प्रकाशनमा एकरुपता देखिँदैन, सर्वसाधारण लगानीकर्ताले कम्पनीका बारेमा प्रष्ट जानकारी पाउन पनि सक्दैनन् । प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएर मनपरी भएको हो ?

तपाईले भनेको ठिकै हो, हामीलाई पनि वित्तीय विवरण कस्तो बनाउने भन्ने एकिन छैन । यस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने कतिबाटै निर्देशन पनि छैन । ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्छ भन्ने अवस्था नहुँदा फरक फरक हुने गरेको देखिन्छ ।

एकरुपता चाहिन्छ भन्नु निकै राम्रो कुरा हो । त्यसका लागि के के हुनुपर्ने भन्नेकुरा कुनै निमायक निकायले बनाइदिनुपर्यो । जलविद्युतमा नियमनकारी निकाय नै नभएको चाहि होईन । विद्युत विकास विभाग छ, सकारका अन्य निकायहरु छन् जसको निर्देशन पालना नगरी हामी आयोजना बनाउन सक्दैनौं।

अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जादा नीति नियमहरु पनि बढ्दै जान्छन् । यसकारण यस क्षेत्रमा छुट्टै नियमन निकाय आवश्यक छ । विस्तारै बन्छन् होला ।

  • र अन्त्यमा युनिभर्सल पावरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश पाउन कति समय कुर्नुपर्ला ?

आयोजनाको ८० प्रतिशत काम हालसम्म सम्पन्न भईसकेको छ। आयोजनामा ठूलो लगानी भइसकेको छ । बैंकहरुले पनि अध्ययन गरेर नै ऋण लगानी गरिसकेका छन् ।

अब आयोजनाको २० प्रतिशत मात्र काम बाँकी छ । निमार्णधिन आयोजनामा हेर्नुपर्ने भनेको प्रोजेक्टको अवस्था हेर्ने हो, ६ महिना भित्र हामी काम सक्ने भनिरहेका छौं भने जोखिम पनि अत्यन्त कम छ।

अब हामीले गरेको योजना अनुसार भयो भने पहिलो वर्षको एजिएमबाटै लाभांश दिने अवस्थामा हुनेछाैं । त्यो सकिन्छ पनि । हामीले नै बनाएका दुई आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालेको अर्कोबर्ष देखि नै लाभांश वितरण गरेको थियो।

राद्यी विद्युत कम्पनीले आइपिओ निष्काशन गरेको पहिलो बर्ष देखि नै शेयरधनीलाई लाभांश दिएको थियो । दिन नसकिने होईन। हामीले प्रमाणित गरेका छौं। यस आयोजनामा पनि हाम्रो बुझाईमा सकिन्छ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।