नीतिगत कमजोरीका कारण मुलुकमा बेरुजु रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । सम्बन्धित निकायको ताकेता र सरोकार भएका निकायको सक्रियताकैबीच पनि बेरुजु घट्नुको साटो हरेक वर्ष बढ्नुले वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता थप कमजोर बनेको छ ।

सरकारी कार्यालय, संवैधानिक अङ्ग तथा सङ्गठित निकाय, स्थानीय तह आदिमा बेरुजु बढ्दो देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०७४ ले रु ५ खर्ब ८ करोड बेरुजु औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा रु तीन खर्ब ९६ करोड बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष २६.२० प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ८ करोड पुगेको छ । आव २०७३/७४ मा मात्रै एक खर्ब २० अर्ब बेरुजु रहेको थियो । प्रतिवेदनमा रु ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

उक्त बेरुजु सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति, अन्य संस्था र जिल्ला विकास समिति/समन्वय समितिले उपयुक्त परिभाषाबमोजिम बेरुजु ठहरिने, असुल फछ्र्यौट गर्नुपर्ने तथा कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम हो ।

बढ्दो बेरुजुले आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको कमिकमजोरी दर्शाउँछ । बेरुजु सम्बन्धमा कानुनी उल्झन, सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसायीको क्षमता र व्यवहार आदिले बेरुजु बढाएको मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताए । उनले बेरुजुलाई शून्यमा राख्न र आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन तथा बेरुजुरहित आर्थिक प्रशासन कायम राख्न सबैको ध्यान जानुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याएको कारोवारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।

ऐनको दफा १४ मा महालेखापरीक्षकले तोकेको म्यादभित्र लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्नुपर्ने, तदअनुसार दाखिला नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई जरिवाना र विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारी कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाले कानूनले तोकेको समयमा लेखा तथा आर्थिक विवरण दाखिला नगरेकाले लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

बेरुजुको विषय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश गरेको छ । लेखा समितिको हिजो विहीबारको बैठकमा महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुबारे मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोगका प्रमुखलाई बोलाएर बेरुजु फछ्र्यौट अवस्थाबारे जानकारी लिइएको हो ।

बैठकमा सहभागी महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले केही वर्षयता बेरुजु घट्नुको साटो बढ्दै गएकाले विकास निर्माणमा असर पुग्ने खतरा रहेको भन्दै बेरुजु फछ्र्यौटका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

विभिन्न मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी व्यक्तिलाई बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्न पनि महालेखा परीक्षक शर्माले सुझाउनुभयो । सङ्घीय ढाँचाअनुसार बनेका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको आफ्नो छुट्टै लेखा परीक्षण गर्ने निकाय बनी नसकेको अवस्थामा बेरुजु बढ्ने हुँदा सबैले सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक शर्माको भनाइ थियो ।

लेखा समितिको छलफलमा राष्ट्रपति, कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विभिन्न मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, सर्वोच्च अदालतका लेखा उत्तरदायी व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यालयको बेरुजुको अवस्थाबारे समितिमा जानकारी गराएका थियो ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरूको धारणा सुनेपछि बेरुजुबारे जिज्ञासा राख्दै सांसदहरूले हरेक वर्ष बेरुजुको अङ्क बढ्नुले देशको आर्थिक पारदर्शीता र सुशासन झनै खस्कँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसदहरू अमनलाल मोदी, सूर्य पाठक, विरोध खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, धर्मशिला चापागाईं, प्रेम आले लगायतले बेरुजु खर्च बढ्नुले मुलुकको आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती खडा भएको भन्दै बेलैमा सचेत भएर बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।

सांसदहरूको जिज्ञासामा मुख्यसचिव रेग्मीले नीतिगत समस्याका कारण बेरुजु खर्च बढेको भन्दै बेरुजु फछ््र्यौटलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता दोहो¥याए ।

विकासे मन्त्रालय र निकायमा बढी बेरुजु

विकासे मन्त्रालय र निकायमा बढी बेरुजु रकम देखिन्छ । सम्बन्धित निकायले लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको बेरुजु विवरणअनुरूप अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षालगायत मन्त्रालयमा बढी बेरुजु देखिन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा कम बेरुजु छ ।

अर्थ मन्त्रालयको यकिन बेरुजु रकम प्रस्तुत नगरिए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रु ३३ अर्ब ५५ करोड ९ लाख ४० हजार बेरुजु छ । मन्त्रालयको बढी बेरुजु पेश्कीतर्फ रु २२ अर्ब १ करोड ५९ छ । शिक्षा मन्त्रालयको रु २० अर्ब बेरुजु छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको रु १९ अर्ब ६२ करोड बेरुजु छ । यसमा साविक जिविसको रु १३ अर्ब बेरुजु देखिन्छ ।

यस्तै, रक्षा मन्त्रालयको रु ९ अर्ब, सहरी विकास मन्त्रालयको रु ५ अर्ब ५८ करोड, सिँचाइ मन्त्रालयको रु ५ अर्ब भन्दा बढी, गृहमन्त्रालयको रु ३ अर्ब ९० करोड ४१ लाख, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको रु ४ अर्ब ११ करोड ७ लाख ८५ हजार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको रु ३ अर्ब ३५ करोड बेरुजु छ ।

त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रु १ अर्ब ९० करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयको रु १ अर्ब ३२ करोेड ३४ लाख, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रु ४१ करोड ५१ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको रु ३६ करोड ६८ लाख, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको रु ७ करोड र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रु ४७ करोड ३६ लाख १ हजार बेरुजु रहेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय बेरुजुविहीन

राष्ट्रपति कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय बेरुजुविहीन छन् भने उपराष्ट्रपति कार्यालयको जम्मा रु ६७ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । लोकसेवा आयोगको रु ५५ लाख र सतर्कता केन्द्रको रु ३० लाख मात्र बेरुजु छ ।

यसैबीच समितिको बैठकले समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेका महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफललाई आगामी वैशाख महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेका सङ्गठित संस्थाहरूको आगामी तीन महीनाभित्र लेखापरीक्षण गराउन सम्बन्धित तालुक निकायलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।