सरकारले २५ अर्बमाथि लगानीका आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाउने गरी नयाँ कानूनको प्रस्ताव गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्मा मंगलबार दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ५० किलोमिटर लम्बाइ भएका दुई लेनको सडक, कम्तीमा २५ किलोमिटर लम्बाइ भएको कम्तीमा चार लेनको सडक र कम्तीमा दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग भएको सडकलाई करार सम्झौता वा सीमित प्रतिस्पर्धा गरेर दिनसक्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सेवा प्रदान गर्ने विमानस्थल, कम्तीमा २०० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने विद्युत्गृह, २२० केभी वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र सवस्टशेन, कम्तीमा १०० किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग वा पाँच किलोमिटरको भूमिगत रेलमार्ग, २० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ संरचना जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

त्यस्तै प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी सुविधाको संरचना, जटिल तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विकास तथा निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा संरचनालाई जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

कूल लागत रु २५ अर्ब वा सोभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने कुनै पूर्वाधार वा आयोजनालाई समेत सरकारले सीमित प्रतिस्पर्धा गरी निर्माण गर्न सक्ने गरी कानूनको तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा छनोट गरी निर्देशक समितिसमक्ष सिफारिश गर्नेछ । त्यस्ता आयोजना आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य, वातावरणीयरुपमा दिगो, कार्यान्वयनका लागि योग्य र देशका लागि अति आवश्यक रहेको तथ्यसहित सिफारिश गर्नुपर्नेछ । त्यसरी छनोट भएका आयोजना संरचनात्मक वा एकाइ दरमा आधारित करार, डिजाइन तथा निर्माण करार, इपिसी करार, इपिसिएफ करार, अन्तर सरकारी सम्झौता हुने निर्माण करार गरेर दिन सकिनेछ ।

त्यस्ता आयोजना कम्तीमा १० वर्षका लागि उपलब्ध गराउन सक्नेछ । मन्त्रालयले आयोजना कार्यालयको सिफारिशमा आयोजना कार्यान्वयन पूरा गरिसक्नुपर्ने दिन यकिन गरी आयोजनाको समय तालिका निर्धारण गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित विधेकयअनुसार सरकारले सोझै वार्ता गरी निर्माणकर्ता छनोट गर्न सक्नेछ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रस्ताव पेश नभएका वा पेश भएका प्रस्ताव प्राविधिकरुपमा छनोट हुन नसकेको खण्डमा सोझै वार्तामार्फत आयोजना दिन सकिनेछ ।

नयाँ अवधारणा वा प्रविधिमा आधारित आयोजना भएमा निर्देशक समितिको स्वीकृति लिइ निर्माणकर्ता छनोट गरिने प्रावधान समेटिएको छ । त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाले आफ्नो वित्तीय प्राविधिक र मानव स्रोत, प्रस्तावकले विगत सात वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेका पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी आयोजनाको विवरण, प्रस्तावकले निर्माण गरिरहेका पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी आयोजना र कार्यान्वयनको अवस्था, स्थानीय निर्माणकर्तासँग संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गरेको भए स्थानीय निर्माणकर्ताको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

आयोजनाको काम संस्थागतरुपमा भए नभएको वा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गए नगएको पत्ता लगाउन तथा करारबमोजिम कार्यसम्पादन भए नभएको यकिन गर्न सुपरीवेक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । पूर्वाधार संरचना विशेषज्ञ वा निर्माण इञ्जिनयिरमध्येबाट आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ ।

यस्तै आयोजना कार्यालयले कुनै खास प्रयोजनका लागि आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।