राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक पुस मसान्तदेखिनै तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम गरेमा न्यूनतम रुपमा पुर्याउनुपर्ने रकममा कर्जा गणना अवधिमा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जना लगाउने प्रष्ट पारेको छ ।
यसरी हर्जना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गरिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यस्तो हर्जाना ०७५ पुस मसान्तदेखि नै लगाईने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, पर्यटन, औषधि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, गार्मेट, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रभित्र राखेको छ ।
यसअन्तरगत वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा र सापटीको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । बैंकहरुले कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत, उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । 
हर्जाना गणना गर्दा कृषि, उर्जा, पर्यटन र समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको अलग अलग गणना गरिनेछ । यसरी हर्जाना लगाउदा जुनमा बढि हुन्छ त्यहि आधारमा लगाइने पौडेलले बताए ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटको आधारमा पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा त्यसलाई गणना गरिने छ। हर्जाना लगाउँदा नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले कूल कर्जाको २५ प्रतिशत कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएपनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १८ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको पाइएको छ ।
सरकारले आत्मनिभर अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्ने, रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो।
