काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको ६७ करोड १० लाख रकमान्तर गरेको छ। गत चैत २४ गते बसेको चौँथो नगर सभाले चालू आवका लागि स्वीकृत बजेटका विभिन्न शिर्षकहरूमा खर्च हुन नसकेको रकम तत्काल खर्च गर्नुपर्ने अन्य शिर्षकमा रकमको। आवश्यकता भएपछि रकमान्तर गरिएको हो।

नगरसभाले महानगरको विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिँदै तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि रु ८७ लाख रकमान्तर गरेको छ ।

त्यसैगरी दमकल खरीदमा १३ करोड, हनुमानढोका संरक्षण कार्यक्रममा ३९ लाख र बु्रमर खरीदमा १० करोड रकमान्तर गरिएको छ। यसबाहेक संसद् कोषबाट सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट हुने कार्यक्रम, जग्गा विकास कार्यक्रम र वडा व्यवस्थित कार्यक्रममा पनि रकम थप गरिएको छ। कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि ती रकम रकमान्तर गरेको हो।

यसैगरी नगरसभामा चार नयाँ विधेयकसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । आइतबार भएको नगरसभामा काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र सवारी तथा यातायात ऐन प्रस्तुत गरिएको होे।

शहरी योजना आयोगलाई थप व्यवस्थित गर्न शहरी योजना आयोग पनि गठन गरिएको महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताए। उनले ऐनमा स्थानीय तथ्य र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, विकास आवश्यकता, आयोजना तथा परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कनबाट स्थानीय नीति योजना तर्जुमा गर्ने तथा अभिलेख व्यवस्थापन विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

“विगतका अपूरो कानून र नियमलाई अहिले हामीले समेटेका छौँ, यसले महानगरको चौतर्फी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेछ”, प्रवक्ता डङ्गोलले भने। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनअन्तर्गत महानगर क्षेत्रको पूर्वाधार व्यवस्थित गरिनेछ ।

यस ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारिताको माध्यमबाट नवीन प्रविधिलाई पछ्याइने महानगरले जनाएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्मा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरिने कार्यलाई जोड दिइनेछ ।

शहरी यातायात सेवामा सर्वसाधारणको सहज र सुविधाजनक बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन पारित गरिएको छ । यो ऐन उपभोक्तामुखी, सेवामुखी, सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात प्रणाली स्थापनामा केन्द्रित रहनेछ।

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक सवारी यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने, कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्दै जाने र बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ । नगरसभाले पेश गरेको १५ दिनभित्रमा कानून प्रमाणित हुनेछ।