केही समयभित्र नेपालमै सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी) शुरु हुने भएको छ। सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सरकार प्रारम्भिक काममा व्यस्त छ। पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि राहदानी, हुलाक टिकट, बैँक नोट, प्रश्नपत्रजस्ता महत्वपूर्ण कागजात छाप्न विदेश जानुपर्ने छैन।

यसबाट एकातिर सुरक्षित मुद्रणका लागि पूँजी बाहिरिनुपर्ने बाध्यता समाप्त हुनेछ भने अर्कातिर घरमै अत्यावश्यक सुरक्षण मुद्रण सेवा उपलब्ध हुनेछ। पच्चीस वर्षअघिदेखि बहसमा रहेको सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि फ्रान्स सरकारसँगको समझदारीपछि पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको हो।

नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर त्यस्ता महत्वपूर्ण कागजातको सुरक्षण मुद्रण गर्ने भनी उल्लेख गरेअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यस मातहतको सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (केन्द्र) छ महीनाभित्र यसको स्थापना गर्न कस्सिएका छन्।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यका साथ सबै क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने क्रममा सरकारले सुरक्षण मुद्रणको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन लागेको हो।

सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको हालैको फ्रान्स भ्रमणका समयमा सुरक्षण मुद्रण र नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाका लागि त्यहाँको सरकारले करीब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण सहयोग दिने सहमति भएको थियो।

समझदारीअनुसार ती दुई परियोजनाका लागि प्राविधिक र लागत मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ। सोका लागि दुई देशबीचको संयुक्त कार्यदलले काम गरिरहेको छ। सुरक्षण मुद्रणका लागि करीब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

काठमाडौँबाट २८ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने २३५ रोपनी जग्गामा रहेको काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क केन्द्रका लागि हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ। सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालका अनुसार सुरक्षण मुद्रण ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको र मुद्रणका लागि चाहिने उपकरण र सामग्री खरीद प्रक्रिया शुरु भएको छ।

विदेशी कम्पनीमा भएको खर्च बचत गर्ने र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको सो केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले कार्यतालिका बनाइए काम भइरहेको जानकारी दिए। हाल सुरक्षण मुद्रणका कामका लागि विभिन्न निकायबाट करीब रु चार अर्ब विदेश गइरहेको अनुमान छ।

विकास समिति (गठन) आदेशबमोजिम विसं २०७३ मा स्थापित सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने कार्यकारी निर्देशकमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको नियुक्ति भएको छ।

परराष्ट्र, अर्थ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि पनि समितिमा छन्। हाल सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालयको चौथो तलामा केन्द्रको कार्यालय सञ्चालित छ। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सुरक्षित छापाखानाको स्थापना गर्न भवन, यन्त्र, उपकरण, सवारी साधन निर्माण तथा खरीद प्रारम्भ भएको बताए। केन्द्रका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कूल ६५ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।