जसमा विश्व बैंकका तर्फबाट अनुदान स्वरुप ५० लाख ६१ हजार डलर र ऋण स्वरुप २० लाख डलर गरी जम्मा ७० लाख ६१ हजार डलर सहायता प्रदान गरिनेछ । भने सरकारका तर्फबाट ६० लाख डलर र बाँकी रहेको ३० लाख ६० हजार डलर निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिनेछ ।
उक्त परियोजनाले एक लाख २६ हजार ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुलाई नवीकरणीय उर्जा प्रदान गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा साना हाइड्रो परियोजना र सोलार सहपरियोजनाका माध्यमबाट ८० भन्दा बढी व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
नवीकरणीय उर्जा सम्बद्र्धनका लागि सरकारको बैकल्पिक उर्जा सम्बर्धन केन्द्र (एईपीसी) द्धारा उक्त परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
उक्त कार्यक्रममा निजी क्षेत्रद्धारा प्रशारण लाइन विकास सम्भव भएको र विकासका हरेक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई शामिल गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताईएको छ ।
सरकारको सहकार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दे ग्रामीण समुदायमा स्वच्छ र कुशल उर्जाको विकल्प प्रदान गर्दै उर्जा सुधारका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण व्यवसायिक कदम भएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
यस परियोजनाको लक्ष्य २५ भन्दा अधिक छोटा प्रशारण सहपरियोजनाहरुलाई समर्थन गर्नु र हाल कायम छोटा प्रशारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि र पुर्नस्थापना गर्दे ३।८ मेगावाटको नयाँ क्षमता विकास गर्नु रहेको छ ।
सरकारको नवीकरणीय उर्जा सहायता नीति २०१६ का माध्यमबाट उत्कृष्ट नीति सुधार र यस परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा उर्जा पहुँच विस्तार गर्नका लागि यो मोडल सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
