बैंकहरुले चुक्तापूँजी आठ अर्व पुर्याएको एक बर्षपनि नवित्दै फेरि बैंकहरुविचको बिग मर्जरको चर्चा चलेको छ । बिग मर्जरको चर्चा स्वयं बैकहरु,सरकार या राष्ट्रबैक कसले चलाएको हो एकीन नभएपनि सार्वजनिक कार्यक्रममा मर्जरको चर्चा भइनै रहेको छ ।

एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा स्वयंले बाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापूँजी ३४ अर्व पुर्याउनु पर्ने भन्ने अभिव्यक्ति राखेपछि बिग मर्जरको चर्चा कतै सरकारी तवरबाटै आएको त होइन भन्न थालिएको छ ।

यदि सरकारले सो को तयारी नै गरेको भए बैसाख २० गते आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कहीं नै कहीं बिग मर्जरको बाक्य राखिन सक्छ । नेपालको ठूला परियोजनाहरुमा रकम जुटाउन भइरहेका बैंकको हैसियत नपुग्ने भएकोले कमसेकम ३० अर्व माथिका बैकका आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक बर्ष २०७२/७३को मौद्रिक नीति मार्फत २ अर्वको चुक्तापूँजीलाई बढाएर ८ अर्व पारिएको थियो । बैंकहरुलाई तोकिएको अर्थात ४ गुणा चुक्तापूँजी बृद्धि गर्ने समय ०७४ को पुस मसान्तसम्म दिइएको थियो ।

चुक्तापूँजी ८ अर्व पुर्याएको जम्मा १६ महिनामात्र हुँदैछ । पूँजी चार गुणा बढाएपनि सो अनुसारको कमाई गर्न बैकहरुले सकिरहेका छैनन् । फोर्स मर्जर नगरी उदार तरिकाले पूँजीबृद्धि गरिदा प्राय सबै बैंकहरुले सो समयमा हकप्रद सेयर बेचेका थिए ।

हकप्रद जारी हुँदा उर्लेको सेयर बजार हकप्रद शेयर सूचीकृत भएर आएपछि नराम्ररी घटेको थियो । बजारका सेयरको अत्याधिक माग हुँदा सो अनुसारको आपूर्ति हुन सकेन । हकप्रदको मारले शेयर लगानीकर्ता हतप्रद भए । बैकहरुको पूँजीबृद्धिपछिका बर्षहरुमा शेयर बजारले लय नसमाउनुमा हकप्रद मुख्य कारण हो भनेर बिश्लेषकहरुले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

अहिलेको मर्जर चर्चामा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रतिकृया आएका छन । बैकर्सहरु नै मतैक्य छैनन् । नेपाल बैकर्स एशोसियसनले औपचारिक धारणा राखेको छैन । सायद कुनै निकायबाट औपाचारिक प्रस्ताव नआएर होला । तर अध्यक्ष ढुंगानाले मर्जर सकारात्मक भएको प्रतिकृया दिएका छन् ।

मर्जरमा जाने कम्पनीको स्वाप रेसियो निर्धारण र कर्मचारी व्यवस्थापन वाहेक मर्जर प्रकृयाममा समष्या देखिदैन । बेलामा बेलामा मर्जरमा जाने भनेर अन्तिम छलफल गरेका बैंकहरुले अन्त्यमा जान नसकिने भनेर पछि हटेका छन् ।

पछि हट्नुमा स्वाप रेसियो, कर्मचारी व्यवस्थापन नै मुख्य हो । एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैकले पनि लामो समय छलफलमा बिताएर अन्त्यमा आएर रद्द गरेका छन् ।। यस्तै प्राइम बैंकले ओमलाई खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि लामो समयपछि तुहियो ।

राष्ट्रबैकले फोर्स मर्जरमा जान नसक्ने बताउँदै आएको छ तर बर्तमान अर्थमन्त्री फोर्स मर्जरका हिमायती हुन् । यो बिषयमा अर्थमन्त्री खतिवडा र गर्भनर चिरन्जीवि नेपालको बिगत देखिनै राय बाझिन्छ । अहिले पनि राष्टबैक बैक व्यवस्थापन विवेक प्रयोग गरी बैकहरु मर्जरमा जाउन भन्ने चाहन्छ ।

बिशेष गरी सरकारलाई नै बित्तिय क्षेत्रमा म्यानुपुलेट गर्नसक्ने हैसियत राख्ने ठूला बैक मर्जरका पक्षमा छैनन् । प्राय घरानिया बैकहरु मर्जरमा जाँदा आफनो हैसियत खस्केको ठान्छन् । तुलनात्मक रुपले कमजोर, सूचकहरुमा खासै सुधार गर्न नसकेका बैकहरु मर्जरमा जान चाहन्छन् । तर मर्जरमा जाँदा उनीहरु छुटै छुटै चाहन्छन् । सिभिल बैंकका सन्चालक इच्छाराज तामाडले सार्वजनिक रुपमा भनेका छन्, बैंकहरु मर्जरमा जान लालायित छन् तर गाभिन जाने बैंकहरुलाई कर छुटको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

जनस्तरमा पनि बैंकहरुको संख्या बढि भयो भन्ने नै छ । तर आठ अर्व पूँजी पुगेको दुई बर्ष नबित्दै किन फेरि मर्जर भनेर भन्नेहरु पनि देखिएका छन् । बैकर्स अनील शाहले आठ अर्व पूँजी पुर्याउनुको औचित्य के थियो ? र फेरि किन मर्जरको आवश्यक्ता देखियो भन्ने प्रश्न बहसकै क्रममा औंल्याएका छन । मर्जर मुलुकको हीतमा भएपनि फेरि हकप्रदको भारी बोकाएर मर्जर गरिने नीति ल्याइन्छ भने त्यसमा जनताको साथ हुँदैन । फोर्स मर्जरमा लगेर बैकको संख्या घटाउने हो भने त्यसमा ठूला बैकहरुले अग्रसरता देखाउनु पर्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने पुर्वसन्ध्यामा बिग मर्जरको चर्चा चलेपछि वित्तिय बजारमा चासो हुनु स्वभाविकै हो । बिग मर्जरमा निजी बैंकहरुलाई मात्र दवाव दिइन्छ या सरकारी बैंकहरु पनि सामेल गरिन्छ ? बहस यसमा पनि हुनुपर्छ ।

नेपालका बाणिज्य बैंकको चुक्तापूँजी ३४ अर्व आवश्यक छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने अर्थमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मर्जर बारेका केही शव्द घुसाउने छन् या छैनन् । त्यो प्रतिक्षाको बिषय छ ।