ज्योति लाईफ र क्यान्सर हस्पिटलबीच सेवा सम्झौता

May 03, 2019 Merolagani

ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स र नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धी, ललितपुरबीच सम्झौता भएको छ। इन्स्योरेन्सले ग्राहकहरुलाई बीमा सेवाका अतिरिक्त अन्य सेवा सुविधा विस्तार गर्ने क्रममा स्वास्थ्य सेवामा साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको हो ।

उक्त सम्झौता पश्चात ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध निश्चत मापदण्ड पुरा गरेका ग्राहक, अभिकर्ता, कर्मचारी तथा शेयरधनीहरुलाई विशेष कार्ड जारी गरिने र उक्त कार्डबाहक तथा निजका परिवारका सदस्यहरुले सुमेरु अस्पतालबाट उपलब्ध हुने उच्चस्तरिय स्वास्थ्य उपचार सेवामा प्राथमिकता तथा भुक्तानी गरिने बिल रकममा विशेष छुट प्राप्त गर्नेछन् । 

सम्झौतापत्रमा ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सका कार्यकारी उप–प्रमूख प्रकाश बिक्रम खत्री र अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुदिप श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स “जीवन बचाउन जिन्दगी भरीको बचत चाहिँदैन” भन्ने मुल नाराका साथ स्थापनाकाल देखि नै एउटा नौलो आयाम सहित क्यान्सर लगायत अन्य घातक रोग विरुद्ध उपचारको लागि अर्थिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्य सहित आकर्षक बीमा योजनाहरु बजारमा ल्याउने पहिलो नेपाली कम्पनीको हो।

इन्स्योरेन्स र “नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै”भन्ने मूलनाराका साथ सर्वसुलभ मूल्यमा नै विदेशमा लाग्ने उपचार खर्च भन्दा कम खर्चमा उच्चस्तरिय उपचार प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर बिच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतासँगै क्यान्सर विरुद्ध जनचेतना फैलाउन तथा समयमा नै क्यान्सर रोगको पहिचान गर्न संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गरी अघि बढ्ने कुरा ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सका कार्यकारी उप–प्रमूख प्रकाश बिक्रम खत्रीले बताए।

 

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।