समितिको आइतबार बसकाको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रूतमार्ग र जनता आवास कार्यक्रमका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीसँग जानकारी लिने निर्णय सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिए ।
सदस्यहरुले मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनाको समग्र वस्तुस्थिति, देखिएको चुनौती र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनसम्बन्धी जानकारी बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना इटाली निर्माण कम्पनीले छोडेर गएपछि कुन ढाँचाबाट अघि बढाउने भन्ने सरकारबाट निर्णय नभएको हुँदा निर्माणको गति शून्य रहेको सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
उनले भने, “सरकारले कसरी काम अघि बढाउने भनेर निर्णय नगरेकाले गति शून्य छ, आयोजना अहिले सरकारको निर्णय कुरेर बसेको अवस्थामा छ ।” अर्का सदस्य जीवनबहादुर बुढाले भने, “कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्न दिएको अवधि र हालको प्रगति हेर्दा ठट्टा गरे जस्तो भान हुन्छ, मेलम्ची गौरवको आयोजना भनिए पनि काम गर्ने तौरतरिका र प्रगति हेर्दा सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन ।
‘‘कर्णालीलगायतका हिमाली क्षेत्रका आयोजना ढिलो शुरु हुने र जाडोका कारण कात्तिकपछि काम गर्न नसकिने हुँदा पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित रकम कात्तिक महीनासम्म निस्क्रिय नहुने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ’’, उनले भने।
अर्का सदस्य खिमलाल भट्टराईले लुम्बिनी विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन पूरा गर्न बाँकी रहेको ३० प्रतिशत कामका लागि रु छ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उनले भने, “बाराको निजगढमा बन्ने लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गति पनि शून्य जस्तै छ, त्यहाँको टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन गर्ने काम अझै सकिएको छैन, नयाँ मन्त्री र नयाँ बजेट आएपछि मात्र निर्माणले गति लिन्छ जस्तो छ ।’’
द्रूतमार्ग अघि बढाउने सिलसिलामा केही काम अघि बढेको देखिए पनि अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत नहुनुको कारणबारे समितिले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त राजमार्गको निर्माण नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ ।
बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजना पनि कुन ढाँचामा कसले बनाउने भन्ने विषयमा सरकार समयमा टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा आयोजनाको समयावधि लम्बिएको मात्र होइन, लागतसमेत दोब्बर हुन पुगेकोतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समितिका सदस्यको सुझाव रहेको थियो ।
उक्त आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा अझैसम्म पनि कतिपय स्थानको मुआब्जासम्बन्धी विवाद कायमै रहेको र भौतिक प्रगति शून्य नै रहेको बताइएको छ । बैठकमा सदस्यले भेरी बबई डाइभर्सन, माथिल्लो तामाकोशी, पशुपति विकास क्षेत्र, रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलगायतका आयोजनाको प्रगति अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
