(आरटिजिएस) प्रणाली कार्यान्वयनको लागि विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुसँग भिन्दा–भिन्दै सम्झौता गरिएको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले जनाएको छ ।
सम्झौता अनुसार, क्लियरिङ हाउसले बैंकहरुलाई आरटिजिएस प्रणाली मार्फत् कारोबारहरु गर्न तथा आफ्नो कोर बैंकिङ प्रणालीमा जोड्न चाहिने आवश्यक ’आरटिजिएस इन्ट्रिग्रेसन मिडिलवेयर’ उपलब्ध गराउने छ।
क्लियरिङ हाउसले आफ्ना सदस्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई एनसिएचएल (इसिसी, एसिएचएल (आइपिएस, कनेक्टआइपिएस लगायत अरु आवश्यक इन्ट्रिग्रेसन तथा एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपिएल्स) उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सम्झौता कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, सक्षम– एसेज टु फाइनान्स फर पुअर प्रोग्रामका प्रमुख निर्मल दहाल, राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरु, बैंकका प्रमुखकार्यकारी अधिकृतहरु तथा अन्य प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
संचालनमा रहेका प्रणालीहरुलाई आवश्यक परिमार्जन गरी बैंकहरुलाई आरटिजिएस प्रणालीमा समेत इन्ट्रिग्रेसन गर्ने गरी परियोजना विकास गरिएको छ।
आरटिजिएस प्रणाली मार्फत् आबद्ध भएका सदस्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबीच ठूलो रकमको कारोबारहरु र राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरुका अन्तिम फछ्र्यौटका कार्य हुने गर्दछ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा कार्यान्वयन हुन गइरहेको आरटिजिएस प्रणाली डिएफआईडि सक्षमको सहयोगमा पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरु तथा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका कारोबारहरु हुने योजना रहेको छ ।
