उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायधिस कुमार चुडाल र न्यायधिस टेक प्रसाद ढुगांनाको संयुक्त ईजलासले एनबी ग्रुपले बैंकको विरुद्ध हालेका झण्डै आधा दर्जन मुद्धा खारेज गर्दे बैंकलाई अघि बढ्न बाटो खोलिदिएको हो ।
यो सँगै एनसीसी बैंकलाई आर्थिक बर्ष ०७२/०७३ देखि अड्किएको लाभांश वितरण गर्ने बाटो खुला भएको छ । बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको आठ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउन करिब एक अर्ब बराबरको बोनस बाड्नु पर्ने बाध्यता छ । उच्च अदालत पाटनको मंगलबारको आदेशसँगै पूँजी वृद्धिको चिन्ताबाट मुक्ती मिलेको छ ।
एनसीसी बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन सम्हालेदेखि एनबी ग्रुप लगायतले विभिन्न मुद्धा हाल्दै आएका थिए । एनबी समूहले एनसीसी बैंकमा बदमासी गरेर संचालकहरुबीचमा बिबाद भएपछि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
एनसीसीका विरुद्ध एपेक्ससँगको मर्जर खारेज गनुपर्ने, डिडिए गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मर्ज हुनु अगाडिको लाभांश वितरण नगरी हकप्रद बिक्री गर्न नपाउने लगायतका आधादर्जन मुद्धा परेको थियो । ति सबै मुद्धा उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
एनसीसी विरुद्ध एनबी ग्रुपका सांग्रिला इन्भेष्टेमन्ट प्राली, जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरीटीज प्राली, एनबी गु्रप नेपाल प्राली, एनबी इन्भेष्टमेन्ट प्राली र एनबी मार्केट प्रालीले एनसीसी बैंक र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकले एपेक्स डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, सुप्रिम डेभलपमेन्ट र इन्टरनेशनल डेलपमेन्ट बैंकलाई आफुमा गाभेको थियो ।
पचास प्रतिशत हकप्रद बिक्री गरेर ७ अर्ब एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गरेको बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम आठ अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गर्न अझै ९९ करोडले पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा एक अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने ८३ करोड ९९ लाख लाभांश क्षमता कायम गरेको छ ।
