सरकारलाई कर्मकाण्डी बजेट नल्याउन अर्थविद तथा पूर्व मूख्य सचिव लगायतले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले संघीयता कार्यान्वायनलाई बलियो बनाउने किसिमको बजेट ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले कर्मकाण्डी र ठुलो प्रतिज्ञा गर्ने किसिमको बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।

कोइरालाले भने, ‘यसअघिका बजेटहरु प्रचारबाजी र प्रियतावादको लोभमा गाँजिएका हुने गर्थे । कार्यान्वायनमा आउन मुस्किल थियो । जसले गर्दा बजेटको बजेटको पुस्तिका नै फोहोर भयो ।’ संघीयताको आभाष नहुने बजेट ल्याउन नहुने डा. कोइरालाको सुझाव छ ।

सरकारले जनतासामू देखाएको आशा पूरा गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । स्रोतको आयतन साँघुरो भएको बताएका उनले सरकारले प्राथमिकताहरु तोक्नु पर्ने बताए ।

स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा कोइरालाले जोड दिए । उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईलगायत आधारभुत कुरामा जनताको पहुँच पुर्याउनमा बजेट केन्द्रित हुनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले संघीयतालाई जोडदार रुपमा कार्यान्वयन गर्ने किसिमको बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिए ।

संघले ठूला–ठूला आयोजना, प्रदेशले मझौला र स्थानीय सरकारले सानातिना आयोजनाहरु हेर्नेगरि बजेट ल्याउन सरकारलाई क्षेत्रीले सुझाव दिए । उनले खर्च गर्न नसक्ने बजेट ल्याउन नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
विगतमा एक सातामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तितो सुनाउँदै बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने क्षेत्रीको बिचार थियो ।

अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रकान्त पौडेलले योजना आयोगको १५ औं योजनासँग अब आउने बजेट हार्मोनाईज हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘अहिले दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकार छ । संस्थागत सुधारहरु देखा परेका छन् । भर्खरै उत्साहजनक लगानी सम्मेलन भएको छ । यस्तो अवस्थामा पपुलिष्ट र महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन हुँदैन ।’

पौडेलले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेगरि बजेट आउनेमा आफु विस्वस्त रहेको बताएका थिए । मुलुकको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्नेगरि बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।