मल्टीपर्पस फाइनान्स र जनउत्थान लघुवित्तलाई हकप्रद अनुमति

May 20, 2019 Merolagani

मल्टीपर्पस फाइनान्स र जनउत्थान लघुवित्तको हकप्रदलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ। बोर्डले फाइनान्सलाई ८६४.४७ प्रतिशत र लघुवित्तलाई शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न जेठ ५ गते अनुमति दिएको हो ।

मल्टीपर्पस फाइनान्स (MPFL) ले एक बराबर अनुपातमा ८.६५ कित्ताका दरमा ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको ३५ लाख ८५ हजार २६४ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको हो । चार करोड १४ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको फाइनान्सको चुक्ता पूँजी हकप्रद बिक्रीपछि ४० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

हकप्रद निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा मल्टिपर्पसले २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यस अवधिमा फाइनान्सको प्रतिशेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ४ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ १५६ रुपैयाँ ३३ पैसा छ ।

यता जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त (JSLBB) ले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । बोर्डले लघुवित्तलाई २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति दिएको हो ।

लघुवित्तले गत वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत अर्थात ५७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

हाल लघुवित्तको चुक्ता पुँजी २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद र बोनस पछि लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ६ करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।

लघुवित्तले हकप्रद जारी गर्न बिक्री प्रबन्धकको रुपमा सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरी सकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा लघुवित्तले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यस अवधिमा इन्स्योरेन्सको प्रतिशेयर आम्दानी ६५ रुपैयाँ २२ पैसा, प्रतिशेयर नेटवर्थ २५८ रुपैयाँ १६ पैसा कायम छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।