जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्दा अबदेखि विद्युत नियमन आयोगको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। सार्वजनिक निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गर्दा तथा यसअघि निवेदन दिएका कम्पनीलाई समेत विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृती पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको हो।

धितोपत्र बोर्डले बुधबार विज्ञप्ती जारी गरी विद्युत नियमन आयोग ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी गराउँदै आईपिओ निष्काशनका लागि अबदेखि सबै जलविद्युत् कम्पनीले आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको हो।

यसअघि मुद्रा तथा पूँजीबजार कार्यदलको सुझाव अनुसार ग्रेड ५ रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आईपिओ निष्काशनमा रोक लगाइएको थियो।

हालसम्म विद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमन निकायको अभाव भइरहेकोमा नेपाल सरकारले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र सो सम्बन्धी विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ४५ अनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा शेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको बोर्डले जनाएको छ।

जलविद्युत क्षेत्रको नियमन निकायको स्थापनासँगै उक्त आयोगले जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनको आवश्यकता, संस्थागत सुशासन लगायतको विषयमा नियमन गरी त्यस क्षेत्रको लगानीकर्ताको हित र संरक्षणमा थप मद्धत पुग्ने धितोपत्र बोर्डले विश्वस लिएको छ।

लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरुबाट दबाबका बीच सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको प्रत्यक्ष नियमनका लागि विद्युत नियमन आयोग गठन गरेको हो । साथै विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ र सो सम्बन्धि विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा आउसँगै जलविद्युत कम्पनीहरुमा विकृती हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।