नेपाली पूँजी बजारमा अनलाईन कारोबार प्रणालीको सुरुवात भैसकेको छ भने देशको प्रगति मापनको एउटा आधार शेयर बजारलाई पनि लिने गरिन्छ।
नयाँ वर्षयता केही सुधारिएको पूँजी बजारमा सरकारले ल्याउने वजेटले पूँजी बजारलाई कसरी दिगो बनाउँछ भन्ने बिषयमा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाहरुको चासो अहिले छ।
शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले आगामी बजेटले नयाँ भन्दा पनि विगतदेखि उठाउँदै आएका मागहरुको अन्तिम समाधान होस् भन्ने चाहेको देखिएको छ । इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पूँजीगत लाभकर, विद्युतको नियामक निकायको गठन, ठूला बैंकहरुबीच फोर्स मर्जर, लगानीकर्ताका लागि विभिन्न राहत प्याकेज लगाएतका बिषय बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पूँजी बजारका लगानीकर्ताले आगामी बजेटमा हेर्ने भनेकै पूँजीगत लाभकरलाई सरकारले कसरी तय गर्छ भन्ने हो। एक वर्षदेखि अध्ययन गर्नमै सीमित रहेको अर्थ मन्त्रालयलले यस विषयलाई लामो समयसम्म अन्यौलमा राख्नुभन्दा पूँजीगत लाभकरको विवाद दीर्घकालीन र नियमित कारोबारीको शीर्षकमा टुंग्याउदा उत्तम हुने लगानीकर्ताको धारणा छ। सरकारले शेयर बजारका व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले तिनुपर्ने पूँजीगत लाभकर गत वर्ष ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत बनाएको थियो ।
लगानीकर्ताहरुले ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बनाउनुपर्ने, नियमित कारोबारी हकमा पनि ७.५ प्रतिशत तर दीर्घकालीन लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत लाभकर राख्दा उत्तम हुने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । बजेटमार्फत यो विषयमा सम्बोधन होस् भन्ने चाहना उनीहरुको छ।
अर्कोतर्फ शेयर बजारका लगानीकर्ताले बोनस र हकप्रद शेयरको अंकित मुल्यलाई आधार मानेर लाभकर तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेपछि पुँजीगत लाभकरको निर्धारण अध्ययनका लागि भन्दै हालसम्म थाँती रहेको छ ।
- हाइड्रोपावर कम्पनीहरुके प्रभावकारी नियमन
विद्युत नियमन ऐन आएर लामो समयपश्चात पदाधिकारी पाएको निमायक निकाय विद्युत नियमन आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर बैंक, तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुजस्तै विश्वसनीय आउनुपर्नेमा लगानीकर्ताको जोड रहेको छ।
प्रत्यक्ष नियामक निकायको अभावमा अहिले पनि धेरै जलविद्युत कम्पनीहरुमा अनेकौं विकृति रहेका छन् । वित्तीय विवरणमा एकरुपता पाइँदैन भने आफु अनुकुल वित्तीय विवरणलाई प्रकाशन गर्ने तथा लामो समयमा प्रकाशन गर्ने वा गर्दै नगर्ने सम्मका लापरवाही यस क्षेत्रमा रहेको छ।
सरकारी परियोजनाको रेटिङ्ग गर्नु नपर्ने नियम लगाइएपछि लगानीकर्ता अन्यौलमा छन्। जनताको लगानीमा एक खर्ब २ अर्बका आयोजना सार्वजनिक भैसक्दा पनि लामो समयमा मात्र नियामक निकाय गठनमा हुनु राम्रो संकेत मानिँदैन। अझैपनि दूर दराजमा आयोजना रहेका कम्पनीहरुले नियामक निकाय नभएको मौका छोपेर काम सकिएको हौवा दिँदै बंैकहरुलाई ऋणमा प्रभावित पारिरहेका छन् । अबका दिनहरुमा यस्ता विकृतिमाथि कडा नियमन गर्ने निकाय बनाउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ ।
अहिले एक सय रुपैयाँमा साधारण सेयर किनेका लगानीकर्ताले त्यो भन्दा घटीमा जलविद्युत कम्पनीहरुका शेयर बेचिरहेका छन्। विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति लिएका विद्युतका ७ हजार ८० वटा परियोजना अझैे पाइपलाइनमा छन् ।
धितोपत्र बोर्डले हरेक जलविद्युत कम्पनीहरुले विद्युत नियमन निकायको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र साधारण शेयर जारी गर्नुपर्ने नयाँ सर्कुलर जारी गरेको गरेको छ । जसले लगानीकर्तामा एक किसिमको उत्साह आएको छ । नियामक निकायबाट कडा अनुगमन भएमा जलविद्युत कम्पनीहरुलाई लगानीकर्ताको आकर्षषण बढी ठूला ठूला परियोजना निमार्ण भई विद्युत निर्यात गर्न सकिने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ।
सरकारले लिएको डबल आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न नेपालका ठूला बैंकहरुको मर्जर अनिवार्य छ। मर्जरमा जाने साना या ठूला वाणिज्य बैंकहरुलाई करमा छुट दिएर भएपनि मर्जरलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
विश्व बैंक, आइएमएफ लगाएतका सुझाव पनि बैंकहरु मर्जरमा जाउन् भन्ने नै छ । देशभित्रका ठूला परियोजनाहरुलाई क्रण दिन, एलसीखोल्न पनि मजवुत वाणिज्य बैंकको आवश्यकता रहन्छ । चुक्ता पूँजी, रिजर्भ एण्ड सरपप्लस राम्रो अवस्थाका बैंकहरु तयार गर्न बजेट मार्फत बिग मर्जरको योजन आउनु पर्छ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७५ चैत्रभित्र कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षाकोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई बजार निर्माताको रुपमा कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सुझाव दिए पनि हाल सम्म हुन सकेको छैन।
यस बिषयलाई लगानीकर्ताहरुले गम्भीरता पूर्वक लिएका छन् । बजार घटेको बेला बजारबाट शेयर किनिदिने र बजार बढेको बेला बेच्ने मार्केट मेकरले बजारको अस्वभाविक असन्तुलनलाई रोक्न मद्दत गर्छ । नेपालको पूँजी बजारमा सामान्य अवस्थामा पनि हलचल देखिने भएकाले सरकारले बजेट मार्फत यस्तो निकायको स्थापना गरि सुरक्षा गरिदेओस् भन्ने लगानीकर्ताको माग छ ।
नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता पेन्सन फण्डलाई मार्केट मेकरको रुपान स्थापना गर्न सकेको खण्डमा बजार देखिने गरेको चलखेल र अस्भाविक उतारचढावलाई रोक्न मद्धत पुग्छ ।
- गैर आवसीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश
चालू वर्षको बजेटमा पूँजी बजारमा गैर आवासिय नेपालीलाई समेटिने वाक्यांश परे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विशेष गरि कुन प्रकृयाबाट लगानी भित्र्याउने र लगानीबाट प्राप्त हुने आम्दानी कसरी लैजाने भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसक्दा पूँजी बजारमा गैर आवासिय नेपालीको लगानी भित्रन सकेको छैन।
उच्च स्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावमा पनि अर्को महिनाभित्र काम सक्ने गरी गैर आवासिय नेपालीहरुलाई कम्तीमा ३ वर्षको लक इन पिरियड यिअपभम ष्ल उभचष्यम को शर्तमा लगानी गर्न खुल्ला गर्न राष्ट बैंक र धितोपत्र बोर्डलाई भनिएको छ । तर प्रगति के भएको छ, सार्वजनिक भएको छैन ।
साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही यस्तो लगानी खुल्ला गर्ने र यस्तो लगानीबाट प्राप्त लाभांश रकम नियमित रुपमा आफूले लगानी ल्याएको विदेशी मुद्रामा सटही गरी लैजान पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। यसको कार्यान्वयनमा लगानीकर्ताको जोड छ।
- लगानीकर्ताको हित संरक्षण ऐन
लगानीकर्ताले बजेट सम्बोधनमा इन्भेष्टर्स प्रोटेक्सन एक्टको पनि माग गरेका छन्। लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने अलग ऐन नहुँदा कम्पनीहरुले मनोमानी गरिरहेको लगानीकर्ताको आरोप छ। उच्चस्तरीय कार्यदलले लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गत चैत्रभित्रै गर्ने सुझाव दिए पनि हालसम्म सो कोष स्थापना हुन सकेको छैन । आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव लगानीकर्ताको छ ।
पूँजी बजारका विभिन्न नियामक निकाय राष्ट् बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेप्सेले तर्जुमा गरेका कतिपय प्रावधानहरु एक अर्कासँग बाझिने, दोहोरिने र अस्पष्ट हुने भएकाले सबै निमायक निकायहरुले एकद्वार नीति मार्फत योजना कार्यान्वयन गरुन भन्ने चाहना लगानीकर्ताको देखिन्छ ।
सरकारले पूँजी बजारका लगानीकर्ताका लागि पाँच वर्षे राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ ।
यसले साना तथा मझौला लगानीकर्ताहरु पूँजी बजारमा प्रवेश गर्छन् र टिक्छन भन्ने मान्यता राखिन्छ। राहत प्याकेजले बेरोजगारदर नियन्त्रण गर्न र युवालाई स्वदेश मै केही गर्ने वातावरण बन्छ।
