सरकार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा लागेको छ। सरकारले वजेटमा सबै क्षेत्रलाई समावेश गराउन भन्दै विभिन्न समिति र उपसमितिहरु गठन गरी सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरेको छ। सोही बमोजिम स्टक ब्रोकर एशोसिएसनले पनि आफ्ना सुझावहरु सरकारलाई बुझाएको छ।

एशोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले आगामी बजेटमा समग्र पूँजी बजार सुधार र विस्तार समेट्ने गरी बजेट निमार्ण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।

सरकारले पूँजी बजार सुधार र विस्तारको लागि केही कदम चालेको छ त्यसैले अन्य थप सुझाव भन्दा पनि हाल बजारमा नभई नहुने र अत्यावश्यक रहेका सुझावहरुलाई मात्र हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । रानाभाटले भने । 

स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका यस्ता छन् सुझाव

• औसत आधार मूल्य (एभरेज बेस रेट)

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूँजीगत लाभकर प्रयोजनको लागि बोनस शेयर र हकप्रद पछि निर्धारण गर्ने गरेको मूल्य समायोजन प्रणालीमा सुधार हुनु पर्नेमा ब्रोकर एशोसिएसनको पहिलो सुझाव छ । नेप्सेले आधार मूल्य तय गर्दा सम्भावित घाटालाई समायोजन हुनेगरी तयगर्नु पर्ने एशोसिएसनको सुझाव छ ।

• पूँजीगत लाभकर 

चालु आर्थिक वर्षभरि नै पूँजी बजारमा पूँजीगत लाभकर चर्चाको विषय बन्यो। गत जेठमा हकप्रद र बोनसमा अंकित मूल्यबाटै पूँजीगत लाभकर असुल्ने निर्णय भएपछि यो विषयले निकै चर्चापरिचर्चाको विषय बन्यो र आन्दोलनसम्म पुगि अध्ययन समिति बन्यो । तर सो समितिले हालसम्म पनि लाभकरको अन्तिम निर्णय दिन सकेको छैन ।

यस्तै सरकारले आगामी आवका लागि पूँजीगत लाभकर कसरी निर्धारण गर्ला भन्ने कौतुहलता आम लगानीकर्ताहरु समक्ष अन्यौलमा नै रहेको छ। त्यसैगरी ब्रोकरहरुले पनि लाभकरको अन्यौलतालाई छिट्टै टुङ्गगोमा पुर्याउनुपर्ने र गत आवदेखि बढाइएको ७.५ प्रतिशत लाभकर नै अन्तिम हुनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

•  केन्द्रीकृत केवाईसी रजिष्ट्रेशन लागू गर्नुपर्ने

एशोसिएसनले केन्द्रीकृत रुपमा व्यक्तिगत पहिचान विवरण (केवाईसी) रजिष्ट्रेशन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। अब आउने बजेटले हरेक बैंक, क्यापिटल मार्केट र कमोडिटी मार्केटमा एउटा केवाइसि फारमले काम चल्ने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने एशोसिएसनको माग छ ।

यस्तै विद्युतीय माध्यम मार्फत एक पटक केवाइसि फारम भरेपछि पटक पटक र हरेक ठाउँमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था निकै झण्झटिलो भएकाले सधैको लागि र सबै क्षेत्रको लागि हुने गरी सेन्ट्रल केवाईसि रजिस्ट्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उसको छ ।

पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले धेरै पटक केवाईसि फारम भर्दा झन्झट भएको बताइरहँदा ब्रोकर एशोसिएसनले यस विषयलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको हो।

• कर चुक्ता (ट्याक्स क्लियरेन्स)

अहिले पूँजी बजारका सम्पूर्ण कारोबार अनलाईन प्रणाली मार्फत हुने संयन्त्र विकास भैसकेको अवस्था छ । तर कर चुक्ता प्रमाणपत्र (ट्याक्स क्लियरेन्स) मा भने अझै म्यानुअल प्रणालीबाट नै काम भैरहेकाले झन्झटिलो भएको ब्रोकर एशोसिएसनको ठहर छ ।

यसले लगानीकर्ताले ट्याक्स क्लियरेन्स लिन जाँदा नेप्सेसँग म्यानुअल स्वीकृति लिनुपर्नें भएकाले झन्झटिलो भएको एशोसिएसनको बुझाई छ ।

यदि ट्याक्स क्लियरेन्स सिएनएससँग इन्टिग्रेट भएमा लगानीकर्ताले आफूले कति कर बुझाएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्ने र अझ कर तिर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा यसलाई जोड दिएको एशोसिएसनले बतायो।

• महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको म्युचुअल फण्डको बेरुजु

यसैगरि महालेखाको ५६ औं वाार्षिक प्रतिवेदनले सामूहिक लगानी कोषहरुले कर छली गरेको भन्दै सरकारलाई कर असुली गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सोही अनुसार सर्वसाधारणको लगानी म्युचुअल फण्डमा हुने भएकाले ब्रोकर एशोसिएसनले फण्डमा देखिएको बेरुजु क्लियर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।