अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्ने बजेट वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित रहि केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेटिने बुझिएको छ ।
ठूला पूर्वाधार विकास, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने, आयात प्रतिस्थापन, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि कार्यक्रममा जोड दिइने बुझिएको छ ।
यस बजेटले अर्थतन्त्र र पूँजीबजारलाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने चासो आम शेयर बजारका लगानीकर्तामा बढेको छ । हालको ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरलार्ई पुनरावलोकन गर्ने, दुई तहको पूँजीगत लाभकरदर तय गर्ने, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा र लघुवित्तहरुको मर्जरका लागि कर सहुलियत सहित मार्गनिर्देश गर्ने लगायतका विषयबस्तु बजेटमा पर्नसक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहाकार र आफ्ना निकटवर्तिहरुलाई संलग्न गराएर बजेट बक्तव्य लेखेकाले त्यस सम्बन्धि विषयवस्तु बाहिरिएको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेपनि बजेटको आकार साढे १५ खर्ब नाघ्ने भएको छ । सरकारले चालु आव २०७५/०७६ का लागि कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार वित्तीय संघीयता र कार्यान्वयनको पहिलो बजेट कार्यान्यनको समीक्षा सहित ल्याइने आगामी बजेटमा राजश्व र करका दायरा गत वर्षको भन्दा केही बढ्ने छन् ।
चालू चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएको एक वर्ष पुरा हुँदा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको सन्दर्भमा पूँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा कर्मचारीको तलबभक्ता १० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने संकेत छ ।
