नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट सिंहदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई ६ करोड बजेट विनियोजनको बचाउ गर्दै उनले भने, जनप्रतिनिधिमुलुक व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको जायज मागलाई सुनिनु पर्छ ।
जनप्रतिनिधिलाई विकासबाट विमुख गराउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट छुट्टाएको प्रष्टिकरण उनले दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले जनप्रतिनिधलाई बजेटबाट विमुख गर्न नहुने बताउँदै निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट सदुपयोग भयो भएन भनेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्थमन्त्रीले भने, “हामीले जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था रोज्यौँ, जनप्रतिनिधिलाई विकाससँगै जोडेर चुनाव लड्यौँ । जनमतलाई प्रतिविम्बित गर्ने जनप्रतिनिधिले नै हो ।” जनप्रतिनिधिलाई विकासबाट विमुख गराउनु लोकतन्त्रमा ठीक नहुने उनको धारणा थियो ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसले नेपाली जनताको समृद्धिको सङ्कल्पलाई पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
स्थानीय साझेदारी तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि बजेटमा ६ करोडको दरले बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कतिपय ठूला आयोजनाको भुक्तानी र स्थानीय तहमा अनुदान शीर्षकहरुमा गएको रकम चालु खर्च तथा वित्तीय खर्चमा गाभिएकाले पनि बिकास बजेट कम देखिएको तर वास्तविक विकास बजेट ६ खर्ब हाराहारीमा रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । यस्तै दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने कागजात समयमा नै बन्न नसक्दा पनि कतिपय भुक्तानी रोकिएकोले चालु आर्थिक बर्षमा विकास खर्च ४४ प्रतिशत मात्र देखिएको उनको दावी छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आवमा पूँजीगत खर्च सुधार गर्न संरचनागत सुधारको प्रकृया अगाडि बढाइएको बताए । कतिपय कानुन निमार्णमा भएको ढिलाईले पनि चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजश्व उठ्न नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।
मुलुकको सकारात्मक आर्थिक विकासका लागि सरकारले अनावश्यक आयातमा रोक लगाएको उनले स्पष्ट पारे । उनले ठूला उद्योगी व्यवसायीले ट्याक्स क्रेडिट लिन पाउँदा पनि आगामी वर्षको लक्षित राजश्व लक्ष्य हासिँल हुने उनको भनाई थियो।
