ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको आयआर्जन सुधार गरी आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम शुरु गरिएको हो।
कृषि, पर्यटन, पशुपालन र सीपमूलक उद्यम व्यवसाय सञ्चालनमा सघाउन महिलाले सञ्चालन गरेका सहकारी, समूह र संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार यस वर्ष ४७ समूह र संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु छ लाख ५० हजारका दरले रु ३० करोड ५५ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । “आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तारको तयारीमा छौँ”, मन्त्री थापाले भनिन् “कृषि, पर्यटन र स्थानीय स्रोतसाधन तथा सीपमा आधारित व्यवसाय गर्न महिलालाई सघाउन कार्यक्रम ल्याएका हौं ।”
कार्यक्रमबाट म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ साझापानीको सिर्जनशील आमा समूह, बेनीको नारी जागृति र बाबियाचौरको जनआदर्श महिला सहकारी संस्थाले अनुदान पाएका छन् । सिर्जनशील आमा समूहमा आवद्ध ३० महिलाले सामूहिक तरकारी खेती शुरु गरेका अध्यक्ष सन्तु भण्डारीले बताइन्।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनुदान र समूहको कोष परिचालन गरेर मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती शुरु गरिएको उनको भनाई थियो। पाँच व्यक्तिगत र चार सामूहिक टनेल निर्माण गरेर खेती शुरु गरिएको छ।
घरायसी उपभोग, गाउँमा आवश्यक पर्ने तरकारी आपूर्तिका साथै आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्न खेती गरिएको हो । गाउँमै तरकारी उत्पादन गरेमा बजारबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था हट्ने अपेक्षा गरिएको वडाध्यक्ष रिम कटुवालले बताइन्।
चालु आवको बजेटमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका बाजुरा, मुगु, रौतहट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला,म्याग्दी लगायतका ३० जिल्लाका लागि पाँच करोड ५० लाख, औपचारिक श्रममा संलग्न महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै अल्पकालीन सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि एक करोड, प्रचारप्रसार अन्तक्र्रियाका लागि ४० लाख, महिला सहकारीबाट उत्पादित सामान बजारीकरण गर्न ३० लाख र महिला सहकारीबाट उत्पादित सामानको प्रदर्शनका लागि ३० करोड छुट्याइएको छ ।
