प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकले स्थानीय तहका निम्ति लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल पश्चात समितिले सो निर्देशन दिएको हो। संविधानको धारा २९३ मा रहेको संवैधानिक अंगहरूलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थामा आधारित रहेर समितिले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिको सोमबारको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएको जनाउँदै विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान र कानूनभित्र रही विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन गरिएको भनी त्यसको प्रतिरक्षा गरेका थिए।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम रिक्त पद पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले यही जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी सङ्घको दरबन्दीमा रहेका पुल तथा फाजिलका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफनो तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, महेश्वरराज गहतराज, रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा, डिला सङ्ग्रौला, पम्फा भूषाल, रामसहायप्रसाद यादव, प्रेम सुवाल, छक्कबहादुर लामालगायतले लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नभएकाले रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको सुझाव दिएका थिए।

उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप तथा समावेशी नभएको भन्दै सांसदअरुले विरोध गर्दै आएका थिए।

विज्ञापनले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको तथा संविधानको धारा ४२ अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित रहेकोमा लोकसेवाको विज्ञापन त्यसअनुरुप नभएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो।

लोकसेवा आयोगका अनुसार सो विज्ञापनहरुमा दर्खास्त हाल्नेको संख्या ७० हजार भन्दा धेरैले रहेको दर्खास्त दिएका छन्।

यसअघि स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनका सम्बन्धमा सरकारको धारणा बुझ्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबारको बैठकमा बोलाएपनि मन्त्री पण्डित अनुपस्थित रहेका थिए।

सो बैठकमा उनुपस्थित भएपछि शुक्रबारको बैठकले जेठ २७ गते सोमबार बैठकमा सहभागी हुन पण्डितलाई ‘अन्तिम मौका’ दिएको थियो।