त्यसमाथि आफ्नो बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई थप कर्जा प्रबाह गर्न नसकिएको र कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात कायम गर्न तानातान गर्दा गर्दै कुन दिन राष्ट्र बैकको कारबाहीमा परिने हो भन्ने भयले बैंकरहरुलाई अहिले नै उपयुक्त जोडी खोज्नुपर्ने बाध्यता आईलागेको छ ।
मौद्रिक नीतिले फेरि बैंकहरुको चुक्ता पूँजी बढाउने तर हकप्रदमा बन्देज लगाउने वा बैंकहरुको प्राथमिक पूँजी र पूँजी कोष अनुपात बढाएर सिमा तोक्ने मध्ये के विकल्प अघि सार्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भईसकेको छैन । विगतमा बैंकहरुको संख्या घटाउने नियतले ८ अर्बको योजना आए पनि हकप्रद र एफपीओमा बन्देज नलगाउँदाको बिकृतिको शिकार स्वयं राष्ट्र बैंक भएबाट उसले पाठ सिकेकै हुनुपर्छ ।
बैंकहरुको प्राथमिक पूँजी ३४ अर्ब बनाउने कि चुक्ता पूँजी १६, २४ वा ३४ अर्ब बनाउने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक भित्र छलफलको आबश्यकता महसुस भएकै होला ।
बजेटले मर्जर वा एक्विजिशनमा जानेलाई साविकको कर छुटलाई एक बर्ष थपेकोमा मौद्रिक नीतिले के सुविधा दिन्छ भन्ने पखाई पनि केही बैंकरमा हुनसक्छ तर ढिलो चाँडो जानैपर्छ भन्ने सोचले बैंकरहरुलाई छलफल चलाउन बाध्य बनाएको देखिन्छ । कर्जा लगानी बढाउन नसक्ने अहिलेकै अबस्थामा रहिरहे धेरै बाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा आगामी बर्ष खुम्चिने र निस्क्रिय कर्जा बढ्ने जोखिम छ । त्यस कारण पनि बैंकरहरु आत्तिएका हुनसक्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतबाट बैंकहरुको संख्या घटाएर बित्तीय जोखिम कम गर्न बारम्बार आएका दबाबहरुलाई अब भने टार्न संभव छैन । राष्ट्र बैंक आफैले राम्रो अनुमगन गर्न नसकेको, निक्षेपको तानातान, खराब कर्जा ढाकछोप गर्ने प्रबृत्ति र बैंंकरहरुको मनाेमानी अन्त्य गर्न नसकेको अबस्थामा उ आफै बाध्य भएर कडा कदम चाल्नुपर्ने अबस्थामा पुगेको छ ।
स्रोत भन्छ- विदेशी लगानी रहेको स्टान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबीआईले तत्काल मर्जर तथा एक्विजिशनको बाटो रोज्नु पर्ने छैन किनभने राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्यवस्था गरेर ती बैंकलाई छुुट दिनसक्छ तर अरु बैंक राष्ट्र बैंकको कडा नीतिगत ब्यवस्थाको चेपुवामा पर्नसक्छन् ।
नबिल, नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन बैंक खुम्चिदो पूँजी कोष र सीसीडीमा परेको चापमा छन् भने निक्षेप तानातानको दौड पनि उत्तिकै चर्को छ । ठूला दुई चार वटा कर्जा समस्यामा पर्ने बित्तिकै निस्क्रिय कर्जा अनुपात थामिनसक्नु गरी बढ्ने खतरा पनि ती बैंकलाई छ । त्यसैले उनीहरु मध्यम तथा साना बैंकहरुलाई आफुमा मिसाएर आफ्नो साख जोगाउने प्रयासमा लाग्न सक्छन् । हिमालयन र नेपाल ईन्भेष्टमेन्टबीचमा निकटता बढ्दै छ भन्नुमा त्यो बैंकका ठूला प्रबधर्क पारिवारिक नाता मात्रै हैन, ब्यवसाय जोगाउने बाध्यताले पनि काम गरेको कुराको धेरै आधार छ ।
नबिल बैंकबाट सरकारी संस्थाहरुको निक्षेप धमाधम बाहिरिएको अबस्थामा धान्नै नसकिने अबस्था आउँने खतरा एकातिर छ भने ठूला कुनै कर्जा समस्यामा पर्ने बित्तिकै "थाल खाउँ कि भात खाउँ"को अबस्था आउनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले उसले पनि साना तथा मध्यम खालका बाणिज्य बैंकलाई आफुमा मिलाएर साख जोगाउने प्रयास गर्नसक्छ । नबिलले धेरै शेयरधनी भएको तर बिनोद चौधरीको हिस्सेदारीको बोलवाला कायमै रहने खालको कम्पनी खोज्नसक्छ ।
खुम्चिदो पूँजी कोष अनुपातको सामना गरेको ग्लोबल आइृएमईमा पनि हाथवे समूहले आफ्नो पकड कायमै राख्ने गरी कम्तिमा तीन वटा बाणिज्य बैंक आफुमा मिलाउने गरी प्रयास जारी राखेको बुझ्न सकिन्छ । मध्यमस्तरका बाणिज्य बैंकहरु उसको रोजाईमा परेको स्रोत बताउँछ । ग्लोबल आईएमईका प्रबर्दकहरू मौद्रिक नीति पर्खिरहेका छन्, त्यसलगत्तै मेगा मर्जरको छिनाफानो उसले गर्छ - स्रोत भन्छ।
एभरेष्ट बैंकलाई अफ्ठेरो पर्ने संभावना छ । विगतमा लक्ष्मी बैंकसँगको कुराकानीलाई भंग गरेपछि उसलाई मिल्ने साझेदार अर्को को होला भन्ने प्रश्न अहिले झन् पेचिलो बनेको छ । पन्जाब नेशनल बैंकले ठूलो निर्णय गर्न नसक्ने र बीके श्रेष्ठको एकल निर्णयबाट बैंक संचालन भईरहेको देखिदा उसले गर्ने निर्णय अहिले नै आँकलन गर्नु हतार हुनेछ ।
सानिमा बैंकले पनि आफ्नो ब्राण्ड जोगाउन मध्यमस्तरको बाणिज्य बैंकलाई आफुमा मिलाउने प्रयास गर्ने संभावना बलियो बनेको छ । त्यसैगरी माछापुच्छ्रेले पनि ब्राण्ड बचाउने अन्तिम प्रयास गर्नसक्छ तर गाह्रो छ ।
एनआईसी एशिया, सिद्धार्थ, सनराईज जस्ता मारवाडी समुदायको बलियो पकड रहेका बैंकहरुले एक आपसमा मिल्ने अभुतपूर्व निर्णय पनि लिनसक्छन् । एनआईसी एशियाले शाखा र कारोबार बिस्तारमा छलाड. मारेको अबस्थामा उसले कुन बाटो लेला भन्ने प्रश्न रोचक छ । तर सिद्धार्थ बैंकले ब्राण्ड बचाउन हदैसम्म प्रयास गर्ने संकेत देखिन्छ ।
एनएमबी बैंकले ओमसँग मर्जरको सम्झौता गरेपछि उसको पनि बलियो र सुदृढ बैंक बन्न अरुलाई मिसाउने अभियान शुरु भएकै छ । ठूलै बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्नु परेमा सनराईज, सिद्धार्थ वा एनआईसी एशियासँग कुराकानी हुनसक्छ, किनभने समूह मिल्दोजूल्दा छन् । तर एनएमबीमा एफएमओको रणनीतिक साझेदारी भएकाले धेरै सोची विचारी मात्र निर्णयमा पुग्नसक्छ ।
स्रोत भन्छ - प्रभु बैंकले आफ्नो ब्राण्ड बचाई राख्न कुनै मध्यम वा कमजोर बाणिज्य बैंकलाई स्वाप गर्नसक्छ । बिगतमा किष्ट र ग्राण्ड जस्ता खराब कम्पनीहरुलाई आफुमा मिलाएर सुधारिएको अनुभवका आधारमा उसले कमजोर कम्पनीलाई कम स्वापमा लिएर फेरि पनि सुधार्ने जोखिम लिनसक्छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकमा बंगलादेशी साझेदारको ४४ प्रतिशत हिस्सेदारी भए पनि त्यो समूहले बैंकको शाखा र कारोबार बिस्तारका साथै संस्थागत सुशासन सुधारमा कुनै प्रभावकारी भुमिका नखेलेको हुँदा उसलाई पनि साख जोगाउन मुस्किल छ ।
राजेन्न्द्र खेतानको बढी हिस्सेदारी रहेको लक्ष्मी बैंकले पनि अरु बैंकलाई गाभेर आफ्नो ब्राण्ड बचाईराख्ला भन्ने आशा अब धेरैले मारे जस्तो छ ।
मेगा, जनता, कुमारी, एनसीसी, सिभिल, सेन्चुरी कोही पनि आफै टिकेर रहन सक्ने अबस्था नहुनसक्छ । त्यसैले ती बैंकका संचालकहरु अहिलेदेखि नै भित्रभित्रै साझेदार खोज्न तल्लीन छन् भन्ने प्रशस्त संकेतहरु मिलेकै छन् । यी बैंकहरु अन्ततः अरुसँग टाँसिने छन् ।
राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीको चेतावनी पाएको प्राईम बैंकले कन्काई र ललितपुर फाईनान्स जस्ता कमजोर कम्पनीलाई एक्वाएर गरेर संभावित कारबाहीबाट जोगिएको छ तर उसलाई २२ अर्बको बैंक बन्न यतिले पुग्दैन । त्यस कारण पनि उसले बाणिज्य बैंकससहित एक दर्जन संस्थासँग छलफल चलाएर केही संस्थासँग आज भोलि नै सम्झौतामा पुग्ने तयारी गर्दै छ । उसको बुझाईमा बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई मिलाउनुमा सहजता र आफ्नो ब्राण्ड जोगिने संभावना रहेको हुनसक्छ । प्राईममा नेवार समुदायको बर्चश्व रहेकाले त्यो समुदायले आफ्नो अस्तिवसहितको ठूलो बैंक बनाउन खोज्नु स्वभाविक छ ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि बिकास बैंकको बारेमा सरकारी धारणा नआएसम्म कसैको अनुमानले काम गर्दैन ।
- विकास बैंक र फाईनान्समा पनि हलचल
बिकास बैंक र फाईनान्समा पनि आफ्नो भबिष्यको चिन्ता शुरु भएकै छ। मुक्तिनाथ, ज्योति, गण्डकी, गरिमा, कैलास जस्ता ठूला बिकास बैंकहरुमा मौद्रिक नीतिमा आउने संभावित ब्यवस्थाले हलचल ल्याएकै देखिन्छ ।
झण्डै दुई दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । केहीले मर्जर सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नै गरिसकेका छन भने कतिपयले मर्जर तथा प्राप्तिमा जान विशेष साधारणसभा बोलाएका छन् ।
- राष्ट्र बैंकको दबाबले लघुवित्तमा चल्यो मर्जको लहर
झण्डै सयको संख्यामा रहेका लघुवित्तहरुलाई पनि बाध्यकारी मर्जरमा लैजान राष्ट्र बैंकले कडा ब्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गर्नसक्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले भित्रभित्रै दबाब दिईरहेको हुनाले लघुवित्तहरुले आफै मर्जरको बाटो अंगालेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म १६ वटा लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियामा रहेका छन ।
आर्थिक समृद्धि लघुवित्त र साधना लघुवित्त, चौतारी लघुवित्त वित्तीय र आरम्भ लघुवित्त त्यस्तै वोमी लघुवित्त र नागरिक लघुवित्तले एक आपमामा गाभिन मर्जरमा जाने सहमति गरिसकेका छन् ।
एनआरएन माइक्रोफाइनान्स, रामारोशन माइक्रोफाइनान्स र क्रियटिभ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसकेका छन् ।
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले नागवेली लघुवित्त र किसान माइक्रोफाइनान्सलाई एक्वायर गरी सम्झौता गरेको छ । सारथी लघुवित्त र सत्यवती लघुवित्त साथै कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था र जनसेवी लघुवित्तले पनि मर्जरमा जाने सहमति गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै आँधिखोला लघुवित्त, आदर्श लघुवित्त मर्जरमा जान इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल सेवा लघुवित्त, सर्पोट माइक्रोफाइनान्स, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, महुली सामुदायिक लघुवित्त, नयाँ नेपाल लघुवित्त,उन्नति माइक्रोफाइनान्स, विजय लघुवित्त, नागवेली लघुवित्त, लक्ष्मी लघुवित्त, स्वदेशी लघुवित्त, ग्लोबल आइएमई माइक्रोफाइनान्स, गणपति माइक्रोफाइनान्स लगायतका संस्थाहरुले पनि मर्जरमा जानका लागि उपयुक्त जोडीको खोजीमा रहेका छन् । यी संस्थाहरुले साधारणसभाबाट मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् ।
