साहस उर्जाले साढे दुई अर्बको आईपीओ निष्काशन गर्ने

Jun 11, 2019 Merolagani

- रविन पौडेल।
सोलुखुम्बुमा ८६ मेगावट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको साहस उर्जा कम्पनीले चाँडै नै साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ।

कम्पनीको सोमबार सम्पन्न पाँचौ बार्षिक साधारणसभाले सर्बसाधारणमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको र आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको स्थानीय बासिन्दाको लागि १० प्रतिशतका दरले हुने एक अर्ब ४५ करोडको आइपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

आइपीओ निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

कम्पनीको साधारणसभाले आइपीओ निष्काशनको लागि सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गरेको छ भने सोहि अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलिमा संसोधन समेत गरेको छ ।

६९ जिल्लाबाट झण्डै ८ हजार शेयरधनीहरुको लगानी रहेको साहस उर्जामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा अन्य ५ वटा बैकको कर्जा लगानी रहेको छ ।

८६ मेगावट क्षमताको सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रतिमेगावट लागत १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ हुने र २०७७ चैत मसान्तसम्ममा प्रक्षेपण छ । पाँचौ बार्षिक साधारणसभामा बोल्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हिम पाठकले भइपरी आउने घटना बाहेकको अवस्थामा आयोजना तोकिएकै लागत र समयमा सम्पन्न गर्ने समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

निर्माण कम्पनी सिएमसिसंग निर्माण सम्झौता गरेको साहास उर्जाले सो कम्पनीले काम नगरेपछि सम्झौता रद्द गरी नयाँ निर्माण कम्पनी सिइ कन्सट्रक्सनसंग निर्माण सम्झौता गरी काम अघि बढाएको छ । हालसम्म आयोजनाको २५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको कम्पनीले जनाएको छ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले समेत उर्जा मन्त्रालय, बिद्युत प्राधिकरणसंग भएको सम्झौताको अक्षेरुपी पालना गर्न आग्रह गर्दै आयोजनको काम समयमानै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।