पाँच संस्थालाई मर्जरमा जान स्वीकृति

Jun 14, 2019 Merolagani

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई विकास बैंक र तीन लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जरमा जान स्वीकृति दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले दुई विकास बैंकलाई अन्तिम तथा तीन वटा लघुवित्तलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र कावेली विकास बैंकलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो। प्रादेशिक स्तरको बैंक बन्ने लक्ष्यसहित साउन १ गतेबाट संयुक्त कारोबार गर्ने दुई बैंकबीच गत माघ पहिलो साता सहमति भएको थियो। दुई विकास बैंक एक बराबर एक शेयर रेसियो अनुपातमा मर्जरमा गएका हुन्। 

मर्जरपछि बन्ने सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक २८ वटा शाखा कार्यालय सहित प्रदेश १ को सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक हुनेछ भने चुक्ता पूँजी ८१ करोड पुग्नेछ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय धनकुटामा र कर्पोरेट कार्यालय विराटनगरमा रहनेछ।

त्यस्तै, रामा रोशन लघुवित्त, एनआरएन लघुवित्त र क्रिएटिभ लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट मर्जरमा जानको लागि सैद्धान्तिक सहमति पाप्त गरेका छन्। सैद्धान्तिक सहमतिसँगै अब यी लघुवित्त संस्थाहरुले मर्जरका लागि आवश्यक बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पुनः निवेदन गर्नेुपर्छ ।

कैलालीको धनगढी उप महानगरपालिका २ मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रीय स्तरको एनआरएन लघुवित्त, कैलालीकै प्रतापपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको क्रियटिभ लघुवित्त र अछामको मंगलसेनमा केन्द्रीय कार्यालय भएको रामारोशन लघुवित्तले बैशाख पहिलो साता मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए। नयाँ आर्थिक वर्ष बाट एकिकृत कारोबार सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।

सुदुरपश्चिम क्षेत्रका तीन लघुवित्तको एकीकृत कारोबार पश्चात ६२ शाखा सहितको एक सशक्त राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तिय संस्था बन्नेछ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मर्जर विनियमावली २०७३, चौथो संसोधन २०७५ ले व्यवस्था गरे लघुवित्त कम्पनीहरु धमाधम मर्जरको प्रकृयामा रहेका छन्।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।