बिद्युत नियमन आयोगको भद्रगोल अबस्थाले आठ वटा भन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीहरुको प्राथमिक शेयर ( आईपीओ) निश्काशन अबरुद्ध बनेको छ । 

विद्युत नियमन आयोग नियमावलीमा जलविद्युत कम्पनीहरुले सार्वजनिक रुपमा शेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले निर्देशिका ल्याउन गरेको ढिलाईको कारण ८ वटा जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ निष्कासनमा ढिलाइ हुने भएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले जलविद्युत सम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाहरुको सार्वजनिक शेयर निष्काशनका सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ तयार भएको जानकारी दिए । जसमा सरोकारवालाहरुको राय सुझाब लिने क्रम जारी रहेको छ।  निर्देशिका लागू हुनासाथ योग्य कम्पनीहरुले तत्कालै आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाउने सिंहले बताए ।

आयोगले तयार गरेको निर्देशिकामा जलविद्युत कम्पनीहरुले आइपीओ निष्कासनको अनुमति लिन साधारणसभा बाट सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकमको उपयोग सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना र रणनीतिहरु पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी संस्थापकहरुले शतप्रतिशत जारी पूँजी चुक्ता गरेको, परियोजना निमार्णका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन भएको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै निमार्णको चरणमा रहेको योजनाको मुख्य काम ५० प्रतिशत बढी सम्पन्न भएको, उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्ने पूर्वाधारको प्रत्याभूति भएको, स्थानीयलाई शेयर दिएको हुनुपर्नेछ । यसैगरी हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निष्काशन गर्नका लागि प्राथमिक शेयर जारी गरेको पाँच वर्ष अवधिमा पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकमा रहेको छ ।

जलविद्युत सम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाहरुको सार्वजनिक शेयर निष्काशनका सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ का लागि सुझाब पठाउनका लागि आयोगले असार ३ गतेसम्मको समय तोकेको छ ।

सरोकारवालको राय तथा सुझाब आएपछि निर्देशिकाले पुर्णता पाउने र सोहि अनुसार आयोगमा अनुमति लिन आउने संस्थालाई प्राथमिक शेयर जारी गर्न अनुमति प्रदान गरिने आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले बताए । उनका अनुसार निर्देशिका लागू नहुँदै आधा दर्जन जति कम्पनी शेयर निष्कासनको माग गर्दे आयोग पुगेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डका अनुसार जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गर्दा तथा निवेदन दिई स्वीकृत हुन बाँकी रहेका कम्पनीले पनि आयोगको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ । वोर्डका सह प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले आइपिओ बोर्डमा आवेदन गरेर आइपिओ तथा हकप्रद निष्काशनको अनुमति नपाएका संस्थाले आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बताए । यसअघि स्वीकृति पाइसकेको संस्थाले भने आयोगको अनुमति लिनु नपर्ने उनको भनाई छ ।

जलविद्युत क्षेत्रको नियमन निकायको स्थापनासँगै उक्त आयोगले जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनको आवश्यकता, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा नियमन गर्ने देखिएकोले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा थप मद्दत पुगी धितोपत्र बजार थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय हुने बोर्डको विश्वास छ ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलध, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको स्थापना गरिएको हो ।