विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले मेरोलगानीसँगको कुराकानीमा पिपिएको काम नरोकिएको बताए।
विद्युत खरीद सम्झौता सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने र आयोगले सहमति मात्र प्रदान गर्ने सिंहले प्रष्ट पारे ।
निजी क्षेत्रका केहि संस्थाहरुले विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको भन्ने हल्ला गरेको पाइएको छ। त्यस्तो कदापि होईन, सिंहले भने।
सिहंले भने , 'पिपिए गर्ने निकाय विद्युत नियमन आयोग होईन, पिपिए गर्ने काम प्राधिकरणको हो। उसले पिपिए गर्नलाई आवश्यक डकुमेन्ट उत्पादकहरुसँगबाट लिन्छ र सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि अन्त्यमा आयोगमा सहमतिका लागि पठाउँछ । प्राप्त डकुमेन्टहरु हेरेर ठिक छ वा छैन, निक्र्यौल गरेर सहमति दिने मात्र हो । पिपिए गर्ने काम प्राधिकरणको हो ।'
'नेपाल सरकारको ऐन नियम अनुसार आयोग गठन भयो । यसको कार्यालय र काम कारबाहीका बिषयमा मन्त्रालयलाई अवगत गराएका थियौ । कताबाट भ्रमित भएर पिपिए रोकियाे भन्ने हल्ला चल्यो । यतिधेरै मान्छेहरु भेट्न आउनु भयो। दिनभरी उहाँहरुलाई प्रष्टिकरण दिन ठिक्क भयो । 'उनले भने ।
आयोगले सरकारको योजना अनुरुप आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई पुरा गर्न सकेसम्म हामी छिटो गर्छाैै। ढिलो गर्ने कुरै छैन । हामीबाट कुनै काम रोकिँदैन, सिंहले थप प्रष्ट पारे ।
दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र त्यसलाई आवश्यक प्रशारण लाइन निर्माणका लागि झण्डै ५० खर्ब हाराहारी बजेट चाहिने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी सबै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी नीति बनाउनमा आयोग लागि परेको सिंहको भनाई छ ।
