नयाँ बर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि बोर्डले मंगलबार शेयरबजारका लगानीकर्ता, धितोपत्र व्यवासायी, मर्चेन्ट बैकर लगायतका सराेकारवालालाई बोलाएको छ । छलफलबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने बोर्डले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा गर्नै पर्ने भनेर नगरेका कामकाे फेहरिस्त हेर्दा वाेर्डकाे सुझाव संकलन केवल कर्मकाण्डी लाग्छ ।
बाेर्डले गर्न नसकेका काम
बोर्डले भेन्चर क्यापिटल र ईक्विटी फण्डसम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक नियम बनाउने, धितोपत्र बजार परीक्षण संस्था स्थापना गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रम पुरा गर्न सकेन।
कर्पोरेट मोडलमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संचालन गर्ने बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम रहे पनि सिन्काे भाँच्ने काम भएन । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने उदेश्यले स्थापना भएका कम्पनीहरुलाई नियमन ल्याउने काम पनि पुरा हुन सकेन ।
विशेषगरी धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्ने बिषयमा पनि खासै पहल हुन सकेन । बजेटमा यो विषयलाई समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएकाले आगामी वर्ष बोर्डले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा गैर आवसीय नेपालीलाई शेयर बजारमा भित्रयाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ गराउने सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेपनि सम्पन्न हुन सकेकाे छैन ।
धितोपत्र कारोबारमा प्यान अनिवार्य गर्ने नीति पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
साथै बोर्डले बजारको विस्तारको लागि स्थानीय तहले ऋणपत्र मार्फत पूँजी संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय रुपमा विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन ऋणपत्र मार्फत पूँजी संकलन गर्न बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको बताएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
बजारको विकास र विस्तारका लागि अनलाइन कारोबार प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै प्रविधिमैत्री पूँजी बजार निमार्ण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बोर्डले प्रविधिमा आधारित नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेन । नेप्से र सिडिएससिको अनलाइनमा बेलाबेलामा समस्या देखापर्ने क्रम अझै जारी नै छ ।
पुरा भएका काम
धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचीकृत संस्थाहरुका लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने घोषणा पुरा गरेको छ ।
सामुहिक लगानी कोष अन्तर्गत खुला मुखी योजनालाई बजारमा भित्रयाउने काम पनि बोर्डले गरेको छ । यसबीचमा एनआईबीएल एस क्यापिटलको खुलामुखी योजना एनआइबिएल सहभागिता फण्ड बिक्रीमा आएको छ ।
बोर्डले म्युचुअल फण्डहरुको नियमनमा कडाई गरेको छ । म्युचुअल फण्डहरुले तोकिएका क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न थालेपछि बोर्डले केहि फण्डहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो । त्यस्तै माउ कम्पनी गाभिएपछि मर्चेन्ट बैंकहरु अनिवार्य रुपमा मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था पनि लागू भयो ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै शेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य गर्ने नीति लिएको धितोपत्र बोर्ड आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हटेर एकपटकमा पाँच लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्दा मात्र प्यान अनिवार्य गर्यो ।
धितोपत्र बजार सम्बन्धी जानकारी तथा सचेतनामुलुक कार्यक्रम गर्ने क्रममा पहिलो पटक पूँजी बजार प्रदर्शनी आयोजना गर्यो । साथै दुर्गम तथा राजधानी बाहिरका केहि शहरहरुमा लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम पनि संचालनमा ल्यायो ।
