राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रमा तोकिएको कूल कर्जा तथा सापटी व्यवस्थामा तोकिएको कर्जा नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जना लगाउने निर्णय गरेको हो।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सिमामा लगानी नगर्ने बैंकलाई यस्तो कारबाही २०७६ असार मसान्तपछि शुरु हुने छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कूल कर्जा तथा सापटी न्यूनतम क्रमश २५ प्रतिशत, १५ र १० प्रतिशत रकम २०७६ असार मसान्तसम्ममा तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो कूल कर्जा सापटीको १५ प्रतिशत उर्जा तथा पर्यटनमा र १० प्रतिशत रकम कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा पर्नेछन्।
त्यस्ता संस्थालाई न्यूनतम रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनि तोकिएको रकममा अपुग हुने रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सो गणना हुने अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जना लगाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसरी हर्जना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज निर्धारण गरि सोही बराबरको रकम हजर्ना लगाइने स्पष्ट पारेको छ ।
