प्रदेश सरकारको यस्तो नियमले नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भएपछि सवारी साधनहरुको दर्ता नविकरण ठप्प भएको छ । यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु नै कसरी कर गणना गर्ने भन्ने अन्योलमा परेकाले यातायातका साधन नविकरण हुन नसकेको हो ।
काठमाडौका सडकमा सवारी साधन गुडेका दृश्य
प्रदेश सरकारले तोेकेको सवारी साधन दर्ता नविकरण दस्तुर यस्तो छः
कुनै यातायातधनीले आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ का लागि सवारी साधन दर्ता नविकरण नगरेको अबस्थामा उसले सो वापत दोब्बर जरिवाना बुझाएर नयाँ आर्थिक बर्षका लागि दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ का लागि सवारी दर्ता नविकरण गर्न पाँच हजार रुपैयाँ लाग्ने थियो भने उसले जरिवानासमेत गरी गत बर्षको १० हजार र यस बर्षको पाँच हजार गरी १५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले पारित गरेको गत आर्थिक बर्ष र यस बर्षको आर्थिक ऐनमा सवारी साधन दर्तामा शत प्रतिशत जरिवाना लगाउँन सकिने प्रावधान नभए पनि मातहतका यातायात कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दा शत प्रतिशत जरिवाना असुल्न भनिएको छ । आर्थिक ऐनमा प्रदेशको सवारी दर्ता नियमहरु प्रचलित कानून अनुसार हुने भनिएको छ तर केन्द्र सरकारले यस अघि अबलम्बन गर्दै आएको सवारी साधन दर्तामा तीन महिना छुट र ३० प्रतिशत जरिवानाको नीति अश्वीकार गरेर प्रदेश सरकारले अन्यायपूर्ण नियम लादेपछि अदालतमा मुद्धा पर्ने संभावना बढेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक ऐनमा विद्युतीय सवारी साधनलाई कर नलाग्ने र पाँच बर्षको एकमुष्ठ कर तिरेमा १० प्रतिशत छुट पाईने जस्ता सुविधा भए पनि एक दिन ढिला हुँदा पनि शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम भने धेरै आलोच्य बनेको छ । प्रदेश सरकारका एक अधिकारीले शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने नियम आफ्नो यातायात ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुरुप लागू गरिएको दावी गरेका छन् ।
यातायात ब्यवस्था बिभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले यातायात कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत गएकाले आफुले केन्द्रबाट केही भन्न नसक्ने बताए । उनले शतप्रतिशत जरिवाना तोकिएको कुरा भने आफुले पनि सुनेको स्वीकार गरे ।
प्रदेश नम्बर ३ का यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैले सम्हालेका छन् ।
