- तीर्थराज पौड्याल।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आस्वा सदस्यता नवीकरण नगर्ने १४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) मा आवेदन गर्न बन्देज लागेको छ।

बोर्डबाट आश्वा सदस्यता लिएका तर चालु आवको समाप्ती पश्चात समयमा नै नवीकरण नगर्ने ति संस्थाहरुलाई बोर्डले सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ, एफपीओ तथा हकप्रद लगायत) मा रोक लगाएको हो। 

चालु आवका लागि १४ संस्थाले समयमा नै आस्वा सदस्यता नवीकरण नगर्दा सो संस्थामा बैंक खाता लगानीकर्ता सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। यसबाट पनि ती संस्थाहरु आफ्ना ग्राहकहरुप्रति कति अनुदार छन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गत आवमा आश्वा सदस्यता लिएका ६३ संस्थामध्ये चालु आवका लागि साउन २ गते बिहीबारसम्म ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्र आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। २८ वटै वाणिज्य बैंक सहित ४७ संस्थाले साउन १ गतेसम्म नै नवीकरण गरिसकेका थिए। बिहीबार सदस्यता नवीकरण नगर्ने कुनैपनि संस्थाले नवीकरण गर्न नआएको धितोपत्र बोर्डको सूचना अधिकारी दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।

नवीकरण नगराउने संस्थाहरुमा १० वटा विकास बैंक र ४ फाइनान्स कम्पनी छन्। यी सबै संस्थाहरुले धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा अनुमति नवीकरण नगराएसम्म उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंक खाता रहेका शेयर लगानीकर्ताले सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन गर्न पाउँदैनन्।

यी हुन् आस्वा अनुमति नवीकरण नगर्ने १४ बैंक तथा वित्तीय संस्था:-

बोर्डबाट आश्वा सदस्यता लिएका ६३ संस्थामध्ये ४७ ले नवीकरण गराएका हुन् भने १६ संस्थाले गरेनन्। १६ मध्ये २ संस्थाहरु हाम्रो विकास बैंक ज्योति विकास बैंकमा तथा जेविल्स फाइनान्स नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा विलय भएकाले हाम्रो र जेविल्सले सदस्यता नवीकरण नगराएका हुन्।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा विलय भएको साविकको जेविल्स फाइनान्समा खाता रहेका लगानीकर्ताले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिन सक्छन्। तर ज्योति विकास बैंकमा विलय भएको साविकको हाम्रो विकास बैंकमा खाता रहेका लगानीकर्ताले भने ज्योति विकास बैंकले सदस्यता नवीकरण नगरेसम्म सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन गर्न पाउँदैनन्।

यसैगरि सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र काबेली विकास बैंकले असार २२ गतेदेखि  तथा मिसन र तिनाउ विकास बैंकले मर्जर पश्चात असार ३१ गतेबाट मात्र एकीकृत कारोबार थालेका छन् । यस्तै भार्गव र पूर्णीमा विकास बैंक शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकसँग प्राप्ती प्रकृयामा रहेका छन् भने कन्काई विकास बैंकलाई प्राइम कमर्सियल बैंकले प्राप्ती गर्ने सक्झौता गरिसकेको छ। यद्यपी एकीकृत कारोबार थालेपनि कुनैपनि स.स्थाले आश्वा सदस्यता नवीकरण नगराएका कारण यी संस्थामा खातामा रहेका लगानीकर्ता पनि  सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन गर्नबाट बञ्चित हुनेछन्।

• सार्वजनिक निष्काशनमा बन्देज किन ?

धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार कुनै पनि आश्वा सदस्यबाट सार्वजानिक निष्काशनमा धितोपत्र खरीदका लागि आवेदन गर्न आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा हरेक वर्ष बोर्डमा आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

आस्वा सदस्यता लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशिका अनुसार धितोपत्र दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न प्रदान गरिएको सदस्यता एक वर्षसम्म बहाल रहने व्यवस्था छ ।

यसरी नविकरण नगराउने बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता रहेका लगानीकर्ताले आस्वा सदस्यता नवीकरण नगरेसम्म सो संस्थाबाट सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ, एफपीओ तथा हकप्रद लगायत) का लागि आवेदन गर्न पाउँदैनन्।

• कुन कुन संस्थाले गरे सदस्यता नवीकरण ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आस्वा सेवा उपलब्ध गराउन नवीकरण गराएका ४७ वटा संस्थाहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ।

बोर्डका अनुसार साउन २ गते बिहीबारसम्म ४७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आश्वा सेवा अनुमतिपत्र नविकरण गराएका छन्। जसमा २८ वटै वाणिज्य बैंक, १२ विकास बैंक र ७ वटा फाइनान्स कम्पनीले आश्वा अनुमतिपत्रको नवीकरण गराईसकेका छन्।

बोर्डले सदस्यता नवीकरण गराएका संस्थाहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै यी संस्थाहरुबाट मात्र शेयर आवेदन गर्न सकिने जनाएको हो।