सप्तरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले बिहीबार सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मझौला तथा साना उद्योगी व्यवसायीका हकमा भिसीटिएस खारेज गरी ठूला उद्योगीहरुमा मात्र लागू गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
व्यवसायीले नयाँ प्रणालीबारे जानकार नभएको, कम्प्युटर र अनलाइनबारे व्यवसायीहरु असक्षम रहेको र इन्टरनेटको पहुँच सबै ठाउँमा नभएकाले तत्काल यो प्रणाली कार्यान्वयन नगरी विस्तारै गर्नुपर्ने बताए ।
व्यवसायीहरुले प्रणाली राम्रो भए पनि प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान धेरैलाई नभएको र धेरै व्यवसायीले प्रणाली सञ्चालन गर्नै नजान्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए।
मालसामान ओसारपसार गर्न भिसीटिएस लागू गर्ने व्यवस्थाले अतिरिक्त व्ययभार थपिनुका साथै साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरु इन्टरनेट, अनलाइनमा असक्षमसमेत रहेकाले भन्सारबाट प्रज्ञापनपत्र लिएका वस्तु र ठूला उद्योगीहरुमा मात्र यो प्रणाली लागू गर्नपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी श्रमिकसँग समन्वय गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न कठिनाइ हुने उद्योगीहरुको माग छ । भारतीय श्रमिकको ठूलो उपस्थिति रहेकाले स्थायी लेखा नम्बर नभएका कामदार वा कर्मचारीलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च लेख्न नमिल्ने भनी गरिएको व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको सङ्घका अध्यक्ष अरुणकुमार प्रधानले बताए।
स्थायी र नियमितरूपमा बाह्रै महिना काम गर्ने कामदारमा स्थायी लेखा नम्बर लागू गर्न सकिने तर ज्यालादारी र मौसमी श्रमिकको हकमा नियम लागू गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ।
उता भन्सार विन्दुबाट स्थानीयस्तरमा हुने थोक बिक्रेतासम्मको ढुवानीलाई नियमन गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न भिसीटिएस कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारले बताएको छ। बिक्री, ढुवानी र खरीद हुने सामानको परिमाणसहितको विवरण, प्यान नम्बर, चालकको नाम र फोन नम्बर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दै विद्युतीय लक गरेर ‘क्युआर कोड’मार्फत नै स्क्यान गरी लक खोलेर सामान बुझ्नेले सोही जानकारी प्रणालीमा प्रविष्ट गराउने व्यवस्थाले पारदर्शिता र नियमन सहज हुनेछ।
भिसीटिएस कार्यान्वयनमा आएपछि सडकमा रहेका ढाटहरुमा सामानको विवरण बुझाउँदै हिँड्नुपर्ने झन्झट नरहने राजश्व अनुसन्धान विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार एउटै कागजपत्रबाट धेरैपटक समान ओसारपसार गर्ने, एउटा कागजात बनाएर अर्को सामान बोक्ने, परिमाणमा फरक गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न खोजिएको हो।
तत्काल ठूला व्यवसायीमा मात्र प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका व्यवसायीहरुले सरकारले यो प्रणाली तत्काल पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरी विस्तारै गर्नुपर्ने बताए। यो व्यवस्था हाल परीक्षणका रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र ठूला व्यवसायीबाट शुरु गर्नुपर्ने सङ्घका सचिव अनन्त साहको भनाइ छ।
