- अरुण पाख्रेन।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाइँले आफ्नो ब्यवसाय र आय विवरण मात्रै बैंकमा पेश गरेर पुग्दैन, कर कार्यालयमा बुझाएको आय विवरणसम्बन्धी प्रमाण पनि तपाईले कर्जा आवेदनसँग पेश गर्नुपर्ने भएको छ।

आन्तरिक राजश्व विभागले दोहोरो आय विवरण नियन्त्रण गर्ने भन्दै साउन ६ गते बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुसँग छलफल गरेर नयाँ प्रणालीबारे जानकारी गराएको छ । विभागले करदाताले बुझाएको आय विवरण र तिरेको करबारे बैंकलाई जानकारी गराउने नयाँ प्रणाली चाँडै नैै लागू गर्ने तयारी भईरहेको जनाएको छ ।

• राजश्व विभागको प्रणालीमा करदाता कसरी सहभागि हुने ?

व्यवसायीहरुको कर प्रशासनमा पेश गरेको विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पेश गरेको विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिएको हो । 

यो प्रणाली प्रयोग गर्न सर्व प्रथम आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाईट खोलेर ट्क्सपेयर पार्टलमा जानु पर्दछ । कर्जा लिन इच्छुक व्यक्तिहरुले विभागको वेबसाइट मार्फत युजर र पासवर्ड प्राप्त गरी आफ्नो विवरण पुर्ण रुपमा भरेर  रुजु गर्नुपर्दछ । त्यो युजर आईडी बाहक आधिकारीक करतादाको रुपमा रहन्छ ।

त्यसपछि करदाताले कर्जा प्रयोजनको लागि एउटा निश्चित ढाँचाको विवरण पत्र भर्नुपर्ने हुन्छ ।  कर्जा लिन चाहनेले पहिले नै आफुले कर्जा प्प्त गर्न चाहेको बैंकको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसमा ऋण लिन चाहने बैंकको नाम सहित अघिल्लो दूई आथिर्क वर्षको वित्तीय विवरण र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित योजना सहित बिस्तृत विवरण  भर्नुपर्दछ । फर्म भरीसके पछि सबसिसन नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

त्यसपछि करदाताको काम सकिन्छ । कर्जाको लागि डकुमेन्ट बैंकिङ्ग प्रकृयामा अघि सम्म बढ्छ ।

यता बैंकले विभागको वेबसाइटमा गएर अफिसर पोर्टलबाट एडमिन युजर र पासवर्ड जेनेरेट गर्न गर्छन  । त्यो युजर र पासवर्ड भने बैंकको आधिकारीक इमेल मार्फत प्राप्त हुन्छ । त्यस एडमीन युजर र पासवर्डको आधारमा अधिकतम थप ५ वटा सम्म अर्को युजर र पासवर्ड बनाउन सकिन्छ । त्यसबाट जुन बैकबाट करदाताले कर्जा लिने प्रकृया थालेको छ त्यस बैंकले मात्रै करदाताको सम्पुर्ण विवरण हेर्न सक्छ । करदाताले भरेको फर्म अन्य बैंकहरुले हेर्न सक्दैनन् ।
कर कार्यालयमा पेश गरेको विवरण अनुसार आयले धान्छ कि धान्दैन भन्ने निश्चिित गरेर ऋणीलाई बैंकले ऋण दिने वा नदिने निर्णय गर्नसक्छ । 

बैंकरले के भने ? 

छलफलको क्रममा सुझाव दिदै बैंकर एशोशिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले नीजि क्षेत्रसंग पनि छलफल गर्नेु पर्ने बताए। उनले भने- ‘हामीले यत्रो तयारी गरिसक्यो अब व्याक नहुने गरी अघि बढ्नु पर्छ । नीजि क्षेत्रसंग पनि हामीले छलफल गरी सुझाव लिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

उनले सानो तिनो संस्थाहरुमा समस्या हुन सक्ने भन्दै सावधान हुने पर्ने बताए । ग्राहकले बैंक पहिल्यै हाल्नुपर्ने भएकोले पछि बैंक परिवर्तन गर्दा झन्झट हुने उनको भनाई छ । यसलाई ग्राहकमैत्री  बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

 विभागका महानिर्देशक विष्णु प्रसाद नेपालले सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल गरी छिटै संचालमा ल्याउने गरी अघि बढ्ने बताए । 

उनका अनुसार व्यवसायिहरुले बैंकबाट लोन लिदाँ कर कार्यालय र बैंकमा अलग अलग वित्तीय विवरण बुझाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका विभागले तयारी थालेको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटको बुँदा नं. २५८ मा वित्तीय पारदर्शीताका लागि व्यवसायीहरुको कर प्रशासनमा पेश गरेको विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पेश गरेको विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस अनुसार राजश्व कार्यालयले तयारी थालेको हो ।

नोटः आन्तरिक राजश्व विभागका सुचना प्रविधि अधिकृत विनोद विडारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको आधारमा तयार पारिएको सम्पादित अंश हो। अझै छलफल संकलन गर्ने क्रममा रहेकोले यो प्रणाली कार्यन्वयनमा आउँदा परिवर्तन समेत हुन सक्छ ।