साउन लागेपछि सार्वजनिक निश्काशनको ओईरो, डिबेन्चर किन्ने कि म्युचुअल फण्ड ?

Jul 23, 2019 11:52 AM Merolagani

- तिलक कोइराला। 
नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवात अर्थात साउन लागेपछि कम्पनीहरुले सार्वजनिक निश्काशन गर्ने प्रक्रिया तीब्र पारेका छन्। अहिले बैंकहरुको डिबेन्चर (ऋणपत्र)र सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) हरुको ईकाईमा आफुले चाहे जति लगानी गर्नसक्ने अवसर लगानीकर्तालाई प्राप्त भएको छ।

धितोपत्र बोर्डबाट निश्काशन स्वीकृति पाईसकेको अवस्थामा बैंकहरुमा तरलता सहज भएको मौकामा कम्पनीहरुले सार्वजनिक निश्काशन प्रक्रिया तीब्र पारेका हुन्। 

कम्पनीहरुले यस साउन महिनामा १५ अर्ब भन्दा बढीको डिबेन्चर, म्युचुअल फण्ड र शेयर बिक्री गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेकोमा सर्बसाधारण लगानीकर्ताले ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने अवसर आएको छ ।

यी कम्पनीले सार्वजनिक निश्काशन गर्दैछन् :-

स्रोतः कम्पनीका सूचनाहरु 

हिमाल दोलखा हाईड्रोले निश्काशन गरेको प्राथमिक शेयर निर्धारित चार कार्य दिनमा बिक्री नभएपछि म्याद थपिएको छ भने हिमालयन बैंकले पनि बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिईने डिबेन्चरको म्याद थपेर अधिकतम बिक्रीको प्रयास गरेको छ । एनआईसी एशिया र माछापुच्छ्रे बैंकले साउन ६ गतेदेखि डिबेन्चर बिक्री खोलेका छन् । अरु कम्पनीको डिबेन्चर र म्युचुअल फण्डको बिक्री पनि चाँडै खुल्दैछ ।

  • डिबेन्चरमा लगानी गर्ने कि म्युचुअल फण्ड ?

लाभांश पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने भएकाले कमजोर रेटिङ भएका हाईड्रोको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको छ । बैंकहरुको डिबेन्चरमा लगानी गर्ने कि म्युचुअल फण्डको ईकाई किन्ने भन्ने छनौटको कुरा आउँछ ।

डिबेन्चरमा लगानी गर्ने हो भने प्रति ईकाई एक हजार रुपैयाँ लगानी गरी कम्तिमा २५ कित्ता किन्नुपर्छ भने म्युचुअल फण्डको प्रति ईकाई १० रुपैयाँका दरले १०० ईकाई किन्न एक हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । अवधि समाप्त भएपछि डिबेन्चर र म्युचुअल फण्ड दुबैमा गरिएको लगानी फिर्ता हुन्छ र यी दुबै शेयर बजारमा सुचिकृत भएर किनबेच गर्न सकिन्छ, बैंकहरुमा धितो राखेर कर्जा पनि लिन सकिन्छ तर जोखिमको स्तर फरक छ ।

म्युचुअल फण्डहरुले आफुले संकलन धेरै रकम शेयर बजारमै लगानी गर्ने हुँदा शेयरको मूल्यमा हुने घट्बढले जोखिमको मात्रा बढी नै हुन्छ । शेयर बजारमा शेयरको मूल्य धेरै बढ्यो र क्यापिटलले धेरै कमायो भने ईकाईधनीले पनि धेरै लाभांश पाउँछन् तर शेयर गरिएको लगानी घाटामा गयो भने ईकाई अवधि समाप्त हुने बेलासम्म पनि ईकाईधनीले केही हात पार्न सक्दैनन्, पुरै सावाँ फिर्ता पाउँन पनि मुस्किल पर्नसक्छ । डिबेन्चरमा बार्षिक निश्चित ब्याज दर पाईने हुँदा शेयर बजार वा बैंकहरुले लिने जोखिम बढ्दा पनि लगानीकर्तालाई ढुक्कको अबस्था हुन्छ  । देशको आर्थिक अबस्था चौपट्ट भयो वा बैंक नै टाट पल्टियो भने अर्कै कुरा नत्र, ठूलो जोखिम यसमा छैन । बार्षिक रुपमा १० वा १०.२५ प्रतिशत ब्याज ६ ६ महिनाको फरकमा पाईन्छ, बैंक खातामै पैसा आउँछ ।

सामुहिक लगानी कोषको लाभांश तथा ईकाई बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन भने डिबेन्चरमा ब्याज कर कट्टी हुन्छ ।

बैंकहरुको डिबेन्चरले उनीहरुको पूँजी कोष बलियो बनाउँनुका साथै लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुन्छ भने म्युचुअल फण्डहरुले संकलन गर्ने पूँजीले शेयर बजारमा माग बढाउँन भुमिका खेल्छ । 

कुनै जोखिम नलिई ढुक्कले ब्याज खानेहरुका लागि डिबेन्चर राम्रो कुरा हो भने शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने तर ठूलो जोखिम लिन डराउनेहरुका लागि म्युचुअल फण्डका ईकाई किन्नु उत्तम हो । म्युचुअल फण्डहरुले बिशेषज्ञहरुद्धारा कम्पनी र बजारको अबस्था विश्लेषण गराई धेरै कम्पनीहरुमा लगानी गराई नाफा कमाउँने रणनीति अपनाएका हुन्छन् । शेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो भने पनि राम्रा कम्पनीहरुमा विविधिकरण गरिएको लगानीले बचाउँछ । तर सर्बसाधारणले हल्ला र अफवाहको आधारमा आफु खुशी शेयर बजारमा गरेको लगानी ९० प्रतिशत समेत गुमेको अबस्था पनि छ । म्युचुल फण्डहरुको लगानीमा २०, ३० प्रतिशतको क्षय भए पनि उनीहरुको प्रति ईकाई खुद मूल्य ७ रुपैयाँ भन्दा तल झरेको छैन । शेयर बजारमा सुधार हुने बित्तिकै उनीहरु पनि फाईदामा जाने छन् ।

पछिल्ला समयमा बिक्रीमा आएका धेरै सामुहिक लगानी कोषहरुले घाटा ब्यहोरेकाले यिनीहरु प्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन भने डिबेन्चर बिक्रीले पनि सर्बसाधारणलाई धेरै प्रभावमा पार्न नसकेको अवस्था छ । कतिपय डिबेन्चर निर्धारित समयमा बिक्री नभएर बैंकहरु हैरान छन् ।

अब डिबेन्चर रोज्ने कि म्युचुअल फण्ड ? आफै निर्णय गर्नुहोस् ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।